नयाँ दिल्ली, १३ नोभेम्बर (हि.स.)। केन्द्र सरकारले खरीफ र चालु रबी सिजनमा किसानहरुलाई समयमै उर्वरक उपलब्ध गराउन र कालाबजार, जमाखोरी र डाइवर्जन रोक्न देशभर ३ लाखभन्दा बढी छापा मारेको छ, हजारौं लाइसेन्स रद्द गरिएका छन् र सयौं प्राथमिकी दर्ता गरिएका छन्।
खाद्य तथा उर्वरक विभागले कृषि र किसान कल्याण विभागको सहयोगमा अभियान अघि बढाउनु अघि विभागका सचिवहरूले राज्यहरूसँग संयुक्त बैठकहरू गरेका थिए, त्यसपछि जिल्ला स्तरबाट ठुलो स्तरमा छापा मार्ने र कानुनी कारबाही शुरु गरियो।
सरकारी तथ्यांक अनुसार, अहिलेसम्म कुल ३,१७,०५४ निरीक्षण र छापा मार्ने कार्यहरू भएका छन्। यसमा ५,११९ कारण बताउन नोटिस जारी गरिएका छन्, ३,६४५ लाइसेन्स रद्द वा निलम्बित गरिएका छन् र ४१८ प्राथमिकी दर्ता गरिएका छन्। जमाखोरी विरुद्ध ६६७ नोटिस, २०२ लाइसेन्स रद्द वा निलम्बन र ३७ प्राथमिकी दर्ता गरिएका छन् भने डाइवर्जन मामिलामा २,९९१ नोटिस, ४५१ लाइसेन्स रद्द वा निलम्बन र ९२ प्राथमिकी दर्ता भएका छन्। सबै कार्यवाही आवश्यक वस्तु अधिनियम र उर्वरक नियन्त्रण आदेश, १९८५ अन्तर्गत गरिएको छ।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़ र गुजरात लगायतका राज्यहरूमा अभियान प्रभावकारी रह्यो। उत्तर प्रदेशमा २८,२७३ निरीक्षण, १,९५७ नोटिस र २,७३० लाइसेन्स रद्द वा निलम्बित गरिएको छ। महाराष्ट्रमा ४२,५६६ निरीक्षणका साथ १,००० भन्दा बढी लाइसेन्स रद्द भएका छन् भने बिहारमा लगभग ४,००० निरीक्षण र ५०० भन्दा बढी लाइसेन्स निलम्बित गरिएका छन्। यी कारबाहीहरूले कृत्रिम अभाव र मूल्य हेराफेरीमा रोक लगाएको छ।
गुणस्तर नियन्त्रण अन्तर्गत ३,५४४ नोटिस कम गुणस्तरको उर्वरकमा जारी गरिएका छन्, जसमा १,३१६ लाइसेन्स रद्द वा निलम्बन गरिएका छन् र ६० प्राथमिकी दर्ता भएका छन्। नियमित नमूना परीक्षण र गुणस्तर जाँचबाट घटिया उर्वरकको आपूर्ति श्रृंखलाबाट हटाइएको छ ताकि किसानहरूलाई मात्र मापदण्डमात्रिका उर्वरकहरू पुगुन्।
राज्य सरकारले डिजिटल ड्यासबोर्ड र तत्काल निगरानी प्रणाली प्रयोग गरेर भण्डारणको आवतजावतमा नजर राखेको छ र जब्त गरिएको उर्वरक सहकारी समितिहरू मार्फत किसानहरूसम्म छिटो पुर्याएको छ। किसानहरूको उजुरीहरूमा पनि छिटो कारबाही गरिएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
