जयपुर, 19 जुलाई (हि.स.)। प्रदेशको विधि विज्ञान प्रयोगशालाहरूमा संसाधनहरूको कमीसित जोड़िएको मामिलामा अदालती आदेशको पालनामा मुख्य सचिव सुधान्शु पन्त र एफएसएल निदेशक हाईकोर्टमा पेश भए।
मुख्य सचिवक तर्फबाट अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यासले जस्टिस उमाशंकर व्यासको अदालतमा बताए, एफएसएलमा लम्बित मामिलाहरूमा कमी ल्याउने र स्थितिमा सुधारको निम्ति प्रयास गरिँदैछ। एफएसएल जाँचमा ढिलाईका केसहरूमाथि प्रतिकूल असर पर्दछ, यस्तो स्थितिमा सुधार ल्याइनेछ। मुख्य सचिवले भने, अहिलेसम्म लम्बित मामिलाहरूमा लगभग साढ़े बाह्र प्रतिशत कमी ल्याइएको छ। यसमा अदालतले सन्तोष व्यक्त गर्दै याचिकालाई निस्तारित गऱ्यो।
वस्तुतः पोक्सोसित जोड़िएको मामिलामा आरोपीले हाईकोर्टमा जमानत याचिका दर्ता गरेको थियो। अदालतमा भएको सुनवाईमा पाइयो कि ट्रायल कोर्टले धेरै प्रयासहरू गरेपनि एफएसएल रिपोर्ट आएको छैन। यसको निम्ति ट्रायल कोर्टले पनि हाईकोर्टबाट प्रकरणको निस्तारणको निम्ति अतिरिक्त समय दिने गुहार गरेको छ। यसमा अदालतले मुख्य सचिव र एफएसएल निदेशकलाई तलब गर्दै भन्यो, एफएसएल रिपोर्ट नआउँदा केसको ट्रायल पूरा हुँदैन र आरोपीलाई पनि अनावश्यक रूपमा अभिरक्षामा बस्नुपर्छ। यो आरोपीको शीघ्र ट्रायलको अधिकारको पनि हनन हो। अदालतले यो चिन्ता पनि व्यक्त गरेको थियो कि मामिलामा डीजीपी र एसीएस गृहलाई बोलाएपनि स्थिति बदलेको छैन।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
19 Jul 2025
