कोलकाता, 02 जून (हि.स.)। भारत-बङ्गलादेश सीमामा अवस्थित शून्य-रेखा (जीरो लाइन) गाउँहरूलाई पुनर्वास गराउने प्रक्रियालाई तीव्र गति दिने दिशामा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) सक्रिय भएको छ। बीएसएफको मान्यता छ, पश्चिम बङ्गालमा सरकार परिवर्तन भएपछि दीर्घकालदेखि नै थाँतीमा रहेको यस मुद्दाको समाधान हुने सम्भावना प्रबल भएको छ।

बीएसएफका वरिष्ठ अधिकारीहरू अनुसार केन्द्रिय गृह मन्त्रालयले कैयौं वर्षदेखिको यी गाउँहरूलाई पुनर्वास गराउने पहल गर्दै आइरहेको छ। यसको लागि प्रभावित परिवारहरूलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव पनि तयार छ। अब राज्य सरकारले सीमादेखि सुरक्षित दूरत्वसम्मका उपयुक्त भूमिलाई चिन्हित गरी त्यसलाई अधिग्रहण गर्नुपर्छ। अधिकारीहरूको भनाइ छ, सीमा संलग्न कृषि भूमिलाई यथावत राख्न सकिन्छ। किसानहरूले दिउँसो त्यहाँ खेती-बारीको काम गर्न सक्नेछन्।

शून्य रेखा गाउँहरू ती बस्तीहरू हुन् जुन् अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि 150 गजभित्र अवस्थित छन्। यी गाउँहरूको कारणले सीमामा प्रभावकारी बारबन्दी गर्नु अप्ठ्यारो पर्छ। केही भारतीय गाउँहरू त झन् यस्ता पनि छन् जुन वर्तमानमा सीमा बारदेखि बाहिर अवस्थित छन्।

बीएसएफ अधिकारीहरू अनुसार यी गाउँका बासिन्दाहरू राती बारको द्वार बन्द भएपछि भिन्न-भिन्नै हुन्छन्। आपतकालीन सेवाहरूको पहुँच समेत प्रभावित हुन्छ। ग्रामीणहरूले कैयौं पटक सिकायत गरिसकेका छन्, उनीहरूले सीमा पारीबाट सक्रिय अपराधीहरूको खतराको सामना गरिरहेका छन्। त्यसैले पुनर्वासको लागि तयार छन्, तर अहिलेसम्म नागरिक प्रशासनको पक्षबाट पर्याप्त पहल गरिएको छैन।

भारत र बङ्गलादेशबीच 4,096.7 किलोमीटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सीमा अवस्थित छ जसमध्ये 2,216.7 किलोमीटर भाग पश्चिम बङ्गाल भएर गुज्रिन्छ। अधिकारीहरू अनुसार राज्यमा लगभग 360 वटा शून्य रेखा गाउँहरू छन् जसको जनसङ्ख्या 70 हजार रहेको छ। यसमध्ये अधिकांश गाउँहरू मालदा, मुर्शिदाबाद र कुचबिहार जिल्लामा अवस्थित छन्।

बीएसएफको भनाइ छ, यी गाउँहरूको कारणले धेरै वटा क्षेत्रको सीमामा बारबन्दी हुन सकेको छैन जसबाट सीमा प्रबन्धन प्रभावित हुन्छ। तस्करी, अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी औ अन्य गैरकानूनी गतिविधिहरूमा सामेल तत्वहरूले यस्ता गाउँहरूको फाइदा उठाउँदै आइरहेका छन्। यस अतिरिक्त सीमामा चौबिसै घण्टा निगरानी कायम राख्नको लागि अतिरिक्त सुरक्षा बलहरूलाई तैनाथ गर्नुपर्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा