नयाँ दिल्ली, 02 जून (हि.स.)। भारतीय राष्ट्रिय छात्र सङ्गठन (एनएसयूआई)-ले केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)- द्वारा बाह्रौं कक्षाको परीक्षामा लागू गरिएको नयाँ अन-स्क्रीन मार्किङ्ग (ओएसएम) सिस्टममा भएको कथित अनियमिततालाई लिएर दिल्ली उच्च न्यायालयको ढोका ढक्ढकाएको छ। एनएसयूआईका राष्ट्रिय अध्यक्ष विनोद जाखड़को नेतृत्वमा दर्ता याचिकामा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा देखिएको तकनिकी तथा प्रशासनिक कमजोरीहरूमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

दर्ता याचिकामा भनिएको छ, देशभरिकै विद्यार्थीहरूबाट प्राप्त सिकायतहरूमा उत्तर पुस्तिकाको स्क्यानिङ्गमा त्रुटि, उत्तर पुस्तिकाहरू मिसम्याच हुनु, पोर्टलको तकनिकी खराबी, मूल्याङ्कनमा गड़बड़ी, बारम्बार पोर्टल फेल हुनु तथा फिजिकल भेरिफिकेशनको उचित व्यवस्थाको अभाव जस्ता समस्याहरू सामेल छन्।

एनएसयूआईले भन्यो, परीक्षा प्राधिकरणको तकनिकी एवं प्रशासनिक विफलताको परिणाम विद्यार्थीहरूले भोग्न नपरोस्। सङ्गठनले अदालतलाई बतायो, यो मामिला राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ। बाह्रौं कक्षाको परिणाम घोषणा भएपछि 1.29 लाखभन्दा अधिक विद्यार्थीहरूले भेरिफिकेशन तथा री-इभ्याल्यूएशनको लागि आवेदन गरेका छन् भने लगभग 1.11 लाख विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा असफल घोषित गरिएको छ।

याचिकामा एनएसयूआईले माग गरेको छ, प्रभावित विद्यार्थीहरूको लागि भेरिफिकेशन तथा री-इभ्याल्यूएशन प्रक्रियालाई एक महिनाको लागि पुनः खोलियोस्। साथै जुन विद्यार्थीहरूको उत्तर पुस्तिका हराएको, धमिलो, मिसम्याच वा गलत ढङ्गमा मूल्याङ्कन गरिएको पाइए, उनीहरूलाई उचित राहत तथा अतिरिक्त अङ्क दिइयोस्।

साथै सङ्गठनले ती मामिलाहरूमा उत्तर पुस्तिकाको म्यानुअल री-चेकिङ्ग तथा फिजिकल भेरिफिकेशन गराउने माग गऱ्यो जहाँ विद्यार्थीहरूले स्क्यान गरिएका कपी वा मूल्याङ्कनमाथि आपत्ति जनाइरहेका छन्। याचिकामा ओएसएम सिस्टमसित सम्बन्धित तकनिकी कमजोरी, प्रशासनिक अनियमितता तथा सिकायत निवारण प्रणालीको विफलताको पनि स्वतन्त्र जाँच गराउने माग गरिएको छ।

यो याचिका अधिवक्ता ऋषव रञ्जन, अजय छिकारा, उमर होडा औ ईशा बख्शीद्वारा दिल्ली उच्च न्यायालयमा दर्ता गरिएको छ। मामिलाको सुनवाईमाथि अब विद्यार्थी तथा शिक्षा जगतको नजर अड़िएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा