गान्तोक, 05 जून (हि.स.)। राज्य शिक्षा मन्त्री राजु बस्नेतले बिहीबार गान्तोकको भीआईपी कलोनीस्थित आफ्नो सरकारी निवासमा आयोजित डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण तथा छलफल बैठकको अध्यक्षता गरे। बैठकमा शिक्षा विभागका प्रधान सचिव डा. सन्दीप ताम्बे, सचिव, विद्यालय शिक्षा टाशी छोफेल लेप्चा, प्राविधिक, उच्च तथा चिकित्सा शिक्षा सचिव तेन्जिङ किजोम भोटिया लगायत दिल्ली विश्वविद्यालय कम्प्युटर केन्द्र (डीयूसीसी) का अधिकारीहरू सहभागी थिए।
बैठकमा दिल्लीबाट भर्चुअल माध्यमद्वारा सहभागी भएका भारत सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरताका निर्देशक (डिजिटल शिक्षा) हरिकुमार जनकिरामनले समर्थ र समर्थएक्स नामक दुई आपसमा सम्बन्धित डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार प्लेटफर्महरूको बारेमा जानकारी गराए। यी प्लेटफर्महरू दिल्ली विश्वविद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयको सहयोगमा विकास गरेका हुन्। शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल सुशासन सुदृढ़ गर्न डिजाइन गरिएका यी प्रणालीमध्ये समर्थ उच्च शिक्षण संस्थानहरूका लागि हो भने समर्थएक्स विद्यालय तहका लागि समान सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विकसित गरिएको हो।
शिक्षा मन्त्री राजु बस्नेतले राज्यमा पहिले नै शैक्षिक व्यवस्थापन तथा जनशक्ति सूचना प्रणाली लगायत विभिन्न प्रविधिमैत्री प्रणालीहरू सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा अर्को डिजिटल प्लेटफर्म अपनाउनुको आवश्यकता सम्बन्धी विस्तृत स्पष्टिकरण माग गरे। साथै, उनले प्रस्तावित प्लेटफर्महरूको प्राविधिक सम्भाव्यता, सञ्चालन आवश्यकताहरू, लागत-प्रभावकारिता, दीर्घकालीन दिगोपन तथा वित्तीय प्रभावबारे पनि जिज्ञासा राखे। बैठकमा उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीहरूले समेत यस विषयमा आफ्ना सुझाउ तथा प्रश्नहरू राखेका थिए।
उठाइएका जिज्ञासाहरूको जवाफमा डीयूसीसीले प्लेटफर्महरूको संरचना, कार्यप्रणाली, अन्तरसञ्चालन क्षमता तथा कार्यान्वयन ढाँचाबारे विस्तृत जानकारी प्रदान गर्यो। साथै, समर्थ र समर्थएक्स हाल विभिन्न राज्य तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा सुशासन, प्रशासनिक दक्षता तथा सेवा प्रवाह सुधारका लागि कसरी प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने उदाहरणहरू पनि प्रस्तुत गरियो।
शिक्षा मन्त्रीले शिक्षा विभागका अधिकारीहरूलाई उक्त प्रस्तावको विस्तृत अध्ययन गर्न निर्देशन दिए। अध्ययनका क्रममा विद्यमान राज्य प्रणालीसँगको अनुकूलता, सम्भावित लाभ, वित्तीय व्यवहार्यता तथा कार्यान्वयन आवश्यकताहरूको समग्र मूल्याङ्कन गर्न उनले सुझाउ दिए। साथै, भ्रमण टोलीलाई विभागसँग निरन्तर समन्वय राख्दै आवश्यक प्राविधिक विवरण तथा दस्तावेजहरू उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरे, ताकि प्लेटफर्महरूको सूचित तथा तथ्यमा आधारित मूल्याङ्कन गर्न सकियोस्।
भ्रमण टोलीले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको सम्भावनाको अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सिक्किम सरकारलाई पूर्ण सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
09 Jun 2026
