नयाँ दिल्ली, 07 जून (हि.स.)। केन्द्रिय उपभोक्ता मामिलाहरूको विभागको डिजिटल मंच ‘ई-जागृति’ लाई उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणालीमा डिजिटल बदलाव र सरकारी प्रक्रियाहरूलाई सरल र तीव्र बनाउनक लागि प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा राष्ट्रिय ई-शासन पुरस्कार 2026 मा रजत पदक प्रदान गरिएको छ। यो पुरस्कार प्रौद्योगिकी प्रयोग मार्फत सरकारी प्रक्रियाहरूको पुनर्संरचना र डिजिटल रूपान्तरण को श्रेणीमा प्रदान गरिएको छ। 341 मनोनयनहरूको मूल्याङ्कनपछि ई-जागृतिको छनोट गरियो।

केन्द्रिय उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयले आइतवार भन्यो, 01 जनवरी 2025 मा शुरू गरिएको ई-जागृति प्लेटफर्मले उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र थप पहुँचयोग्य बनाएको छ। यस प्लेटफर्म मार्फत हालसम्म 2.29 लाखभन्दा बढ़ी उपभोक्ता मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्, जसमध्ये 2.07 लाख मुद्दाहरू समाधान भइसकेका छन्। प्लेटफर्मको कूल निपटान दर 90.75 प्रतिशत रहेको छ।

मन्त्रालय अनुसार, ई-जागृतिले एआई-सक्षम र पूर्ण रूपमा कागजविहीन प्लेटफर्म प्रदान गर्न चार पुराना प्रणालीहरू ओसीएमएस, ई-दाखिल, एनसीडीआरसी सीएमएस र कन्फोनेटलाई एकीकृत गरेको छ। हाल यसमा 4.15 लाखभन्दा बढ़ी दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरू छन्।

आर्थिक वर्ष 2025-26 मा उपभोक्ता आयोगमा 1.65 लाखभन्दा बढ़ी मुद्दा दायर गरिएका थिए भने 1.52 लाखभन्दा बढ़ी मुद्दाहरू निपटान गरिएका थिए। यस अवधिमा निपटान दर बढ़ेर 92.30 प्रतिशत पुगेको छ, जुन आर्थिक वर्ष 2024-25 मा 89.47 प्रतिशत थियो।

मन्त्रालयले भर्चुअल सुनवाइमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको रिपोर्ट गरेको छ। 30,683 मुद्दाहरू भीडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत सञ्चालन गरिएका थिए भने 87,083 सुनवाइहरू अनलाइन सञ्चालन गरिएका थिए। 4,941 मुद्दाहरू भर्चुअल रूपमा निपटान गरिएका थिए।

ई-जागृति प्लेटफर्म मार्फत भारत र विदेशका उपभोक्ताहरूले अनलाइन गुनासो दर्ता गर्न, कागजातहरू अपलोड गर्न, मुद्दाको प्रगति ट्र्याक गर्न र भर्चुअल सुनवाइमा भाग लिन सक्छन्। प्लेटफर्मले बहुभाषीत्व, एआई च्याटबोट, भ्वाइस-टु-टेक्स्ट, अनलाइन भुक्तानी, एसएमएस र इमेल अलर्ट जस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्दछ।

मन्त्रालय अनुसार, प्लेटफर्म गैर-आवासीय भारतीयहरू (एनआरआई) को लागि पनि उपयोगी साबित भएको छ। अहिलेसम्म 3,312 एनआरआई प्रयोगकर्ताहरू पंजीकृत भएका छन् र 751 गुनासोहरू दर्ता भएका छन्। यी मध्ये 61 मुद्दाहरू समाधान गरिएका छन्।

आर्थिक वर्ष 2025-26 मा उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, चण्डीगढ़, मध्य प्रदेश, पञ्जाब, मेघालय, राजस्थान, कर्नाटक र अरुणाचल प्रदेश सहित राष्ट्रिय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ले 100 प्रतिशतभन्दा बढ़ीको निपटान दर रेकर्ड गरेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी