गुवाहाटी, 09 जून (हि.स.)। असमका मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त बिस्वा सरमाले गए सोमवार राती केही उच्चस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गरे। बैठकपछि उनले भने, सरकारी जमीनलाई कब्जामुक्त बनाउनु राज्यसरकारको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकतामध्ये एक हो। उनी अनुसार सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षभित्रमा 2 सय वर्ग किलोमीटरभन्दा अधिक जमीन फिर्ता लिसकेको छ।
मुख्यमन्त्रीले बैठकमा लिइएका निर्णयहरू बारे जानकारी गराउँदै सोशल मीडिया एक्समा बताए, अब हामीले पक्का कदम उठाइरहेका छौं ताकि कजमीन ब्जा गर्ने मानिसहरू कहिल्यै पनि फर्केर नआउन्। मुख्यमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य औ बिजुली जस्ता महत्वपूर्ण विभागहरूलाई यस्ता आवश्यक परियोजनाहरूलाई चिन्हित गर्ने निर्देश दिए जसलाई केन्द्रको व्यवहार्यता अन्तर वित्तपोषण (वीजीएफ) पहल अन्तर्गत ल्याउन सकियोस्। उनले भने, यस योजनाको फाइदा उठाउनाले आधारभूत संसरचनाको विकासमा तीव्रता आउनेछ अनि विराट पब्लिक प्रोजेक्ट्सको आर्थिक व्यवहार्यतामा सुधार ल्याएर असमको विकासको गतिलाई मजबूत बनाउन सकियोस्।
डा. सरमाले बताए, सरकारले कृषि आधारभूत संरचनामा निवेश बढ़ाउने, जीआई ट्याग भएका तथा अर्गेनिक उत्पादहरूको निर्यातकलाई मद्दत गर्ने अनि केन्द्रबाट प्राप्त हुने मद्दतको अधिकभन्दा अधिक फाइदा उठाउनको लागि हरसम्भव प्रयास गर्नेछ। उनले'एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड' (एआईएफ)- को महत्वमाथि बल दिँदै भने, केन्द्र सरकारले यस प्रोग्राम अन्तर्गत असमलाई पूर्ण सहयोग गर्ने भरोसा दिलाएको छ।
मुख्यमन्त्रीले विभागहरूलाई यो पनि निर्देश दिए, उनीहरूले किसान, कृषि उत्पादक तथा अन्य स्टेकहोल्डर्सबीच श्रेष्ठ समन्वय राखुन् ताकि निर्यात बजारसम्म पहुँच बढ़ाउन सकियोस्। उनले भने, यस पहलको मुख्य उद्देश्य किसानहरूको आय बढ़ाउनको साथै घरेलु एवं अन्तर्राष्ट्रिय कृषि व्यापारमा असमको स्थितिलाई मजबुत बनानु हो।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
09 Jun 2026
