कोलकाता, 09 जून (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा शुभेन्दु अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको नयाँ सरकारको पहिलो महिनाले राज्यको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा ठूला परिवर्तनहरूको शुरूआतको संकेत दिएको छ। 09 मईमा ब्रिगेड परेड ग्राउन्डमा मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएपछि शुभेन्दु अधिकारीले भ्रष्टाचार र अवैध आप्रवासीहरू विरुद्ध कारबाही गर्ने लगायत धेरै निर्णयहरू लिए।

पहिलो महिनामै भाजपा सरकारले महिलाहरूको लागि अन्नपूर्णा योजना लागू गर्यो र लगभग 32 लाख महिलाहरूले प्रतिव्यक्ति तीन-तीन हजार रूपियाँ प्राप्त गरे। यसबाहेक राज्यद्वारा सञ्चालित बसहरूमा महिलाहरूको लागि नि:शुल्क यात्रा पनि शुरु भएको छ, जुन महिलाहरूको लागि ठूलो प्रोत्साहनको रूपमा हेरिएको छ।

भाजपा सरकारको शुरूआती महिनाहरू भ्रष्टाचारमाथि कारबाहीमा केन्द्रित थिए। विभिन्न स्तरमा गरिएका अनुसन्धान र कारबाहीहरूले धेरै राजनीतिक नेताहरू, अधिकारीहरू र प्रभावशाली व्यक्तिहरू विरुद्ध कारबाहीको खुलासा गरेका छन्। रिपोर्टहरू अनुसार, सयौं मानिसहरूलाई मुद्दा चलाइएको छ, जसमा धेरै प्रमुख व्यक्तित्वहरू पनि समावेश छन्। यीमध्ये पूर्व मन्त्रीहरू सुजित बोस, स्वरूप विश्वास, दिलीप मण्डल, जहांगीर खान, असित मजूमदार, सब्यसाची दत्ता र रवीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय जस्ता नामहरू समाचारमा आएका छन्। यस अवधि केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो र प्रवर्तन निदेशनालय जस्ता एजेन्सीहरूले पनि आफ्नो गतिविधि बढ़ाएका छन्, विशेषगरी शिक्षक भर्ती घोटाला र अन्य कथित वित्तीय अनियमितताहरूको सम्बन्धमा। तृणमूल कांग्रेसका राष्ट्रिय महासचिव अभिषेक ब्यानर्जीसँग सम्बन्धित नक्कली हस्ताक्षर मुद्दाको अनुसन्धान तीव्र भएको छ।

सरकारले प्रशासनिक स्तरमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न एक सेवानिवृत्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान समिति गठनको घोषणा गरेको छ। यसले धेरै मुद्दाहरूको अनुसन्धान केन्द्रिय एजेन्सीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। शिक्षा प्रणाली र भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन नयाँ कदमहरू पनि चालिएको छ।

सरकारले सीमा सुरक्षा र अवैध घुसपैठमा पनि कड़ा अडान लिएको छ। भारत-बंगलादेश सीमामा सतर्कता बढ़ाइएको छ, होल्डिंग सेन्टरहरूको निर्माण र अवैध बंगलादेशी नागरिकहरूको निर्वासनलाई तीव्र पारिएको छ। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ले बार लगाउन बंगलादेश सीमामा जग्गा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको छ।

मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी अनुसार, गत महिनामा लगभग पाँच हजार मानिसहरू सीमा पार गरेर फर्किएका छन्, जबकि हजारौं अझै प्रक्रियामा छन्। सरकारले यसले राज्यको सुरक्षालाई बलियो बनाउने बताएको छ।

यस अवधि राज्यमा धेरै प्रमुख केन्द्रिय सरकारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पनि महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको छ। सबैभन्दा प्रमुख पहल आयुष्मान भारत योजना हो, जसको लागि राज्यमा यसलाई लागू गर्न सम्झौता भएको छ। पहिले यो योजना लामो समयदेखि राज्यमा लागू गरिएको थिएन। स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ़ पार्न, जनऔषधि केन्द्रहरू विस्तार गर्ने, औषधि उपलब्धता बढ़ाउने र क्यान्सर रोकथाम कार्यक्रमहरूमा जोड दिइएको छ।

औद्योगिक विकासलाई तीव्र बनाउन सरकारले धेरै प्रमुख उद्योगपति र कम्पनीहरूसँग छलफल शुरु गरेको छ। उद्योगपति गौतम अदानीका छोरा करण अदानी र लार्सन एण्ड टुब्रो समूहका प्रमुख एसएन सुब्रह्मण्यमसँग छुट्टाछुट्टै बैठकहरू गरिएको छ। राज्यमा लगानी बढ़ाउने र बन्द उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। हावड़ाका उद्योगपति असित चट्टोपाध्याय अनुसार, नयाँ सरकारको आगमनसँगै औद्योगिक वातावरणमा सुधार हुने आशा बढ़ेको छ।

परियोजना स्तरमा पनि धेरै परिवर्तनहरू देखिएका छन्। ताजपुर बन्दरगाह परियोजनाको सट्टा दादनपात्राबाड़ीमा नयाँ बन्दरगाहको काम शुरु भएको छ। टाटा समूहको फकर्नुलाई लिएर पनि छलफलहरू चलिरहेका छन्, विशेष गरी सिंगुरको औद्योगिक सन्दर्भमा। रेलवे मन्त्री अश्विनी वैष्णवसँगको भेटले राज्यमा लगभग 1 लाख करोड़को लगानीको सम्भावना प्रकट गर्यो। लामो समयदेखि रोकिएका मेट्रो र रेल परियोजनाहरूलाई पनि पुन: जीवन्त बनाउने दाबी गरिएको छ।

सरकारी कर्मचारीहरूको हितमा धेरै घोषणाहरू पनि गरिएका छन्। महँगी भत्ता बकाया भुक्तानी प्रक्रियाको शुरूआत र सातौं वेतन आयोग गठनको घोषणालाई सरकारी कर्मचारीहरूले महत्त्वपूर्ण निर्णयको रूपमा हेरिरहेका छन्। यसबाहेक नयाँ भर्ती प्रक्रिया पुन: शुरु गर्ने र आवेदनहरूको लागि अधिकतम उमेर सीमा पाँच वर्ष बढ़ाउने निर्णय गरिएको छ।

यद्यपि, यो एक महिनाभित्र सरकारले धेरै विवादहरूको पनि सामना गरेको छ। विपक्षी र केही सामाजिक संस्थाहरूले जारी बुलडोजर सञ्चालन र अवैध निर्माण भत्काउने कार्यमा आपत्ति व्य़क्त गरेका छन्। फेरीवालाहरूलाई निष्कासन गरेको विरुद्ध धेरै ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। कोलकाता र वरपरका क्षेत्रहरूमा लामो समयदेखि रहेका साना व्यापारीहरूले उनीहरूलाई पर्याप्त समय र पुनर्स्थापना नदिइएको बताएका छन्।

विपक्षी दलहरूले सरकारको प्रारम्भिक दृष्टिकोण अत्यधिक आक्रामक र राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का महासचिव मोहम्मद सलीमले भने, यो अन्य सरकारहरूको प्रारम्भिक चरणहरूमा देखिएको ढाँचा हो। कांग्रेस नेता अधीर रञ्जन चौधरीले आरोप लगाए कि राज्यमा विकासभन्दा भत्काउने र निष्कासन बढ़ी देखिनेछ। तृणमूल कांग्रेसका विद्रोही विधायक अखरुज्जमानले भने, पुलिस कारबाही र गिरफ्तारले जनताको असन्तुष्टिलाई बढ़ावा दिइरहेको छ।

अर्कोतर्फ, सत्तारुढ़ भाजपाले राज्यमा लामो समयदेखि चलिरहेको भ्रष्टाचार र अराजकता हटाउन यो कड़ाइ आवश्यक रहेको बताएको छ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्यले राज्यमा कानूनको शासन स्थापित भइरहेको र जनताले राहत पाइरहेका बताए।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी