नयाँ दिल्ली, 26 अक्टोबर (हि.स.)। सुप्रिम कोर्टले पेगासस जासूसी मामिलामा 27 अक्टोबरमा फसेला सुनाउने भएको छ। चीफ जस्टिस एनवी रमनाको अध्यक्ष रहेको बेञ्चले फसेला सुनाउनेछ। सुनवाईमा केन्द्र ले विशेषज्ञहरूको एक निष्पक्ष कमिटी बनाउने प्रस्ताव दिएको थियो, जसले कोर्टको निगरानीमा काम गर्नेछ। कोर्टले आफ्नो तर्फबाट कमिटीको गठन गर्नेछ भनी संकेत दिएको थियो। कोर्टले 13 सेप्टेम्बरमा फसेला सुरक्षित राखेको थियो। सुनवाईमा केन्द्रले विशेषज्ञहरूको एक निष्पक्ष कमिटी बनाउने प्रस्ताव दिएको थियो, जसले कोर्टको निगरानीमा काम गर्नेछ। सोलिसीटर जनरल तुषार मेहताले भनेका थिए, ‘याचिकाकर्ताले सरकारले सफ्टवेयरको प्रयोग गर्छ वा गर्दैन लेखेर दिओस् भन्ने चाहन्छ। हाम्रो भनाई छ, हलफनामा दर्ता गरी यसमा बहस गर्न मिल्दैन। आईटी एक्टको धारा 69 ले सुरक्षाको दृष्टिले सरकारलाई निगरानी गर्ने शक्ति दिँदछ। हामी निष्पक्ष कमिटी बनाउनेछौं’। तब चीफ जस्टिस एनवी रमनाले भनेका थिए, ‘तपाईले यसमा याचिका दर्ता हुनसक्दैन भनिरहेका छन्’।
तब मेहताले भनेका थिए, ‘याचिका हुनसक्छ तर सार्वजनिक चर्चा होइन। हामी देशका दुश्मनहरूसम्म यस्तो जानकारी जान दिनसक्दैनौं’। तब चीफ जस्टिसले भनेका थिए, ‘हामीले भनेका थियौं, संवेदनशील जानकारी हलफनामा नलेखियोस्। के जासूसी भयो, के सरकारको अनुमतिबाट भयो, केवल यही सोधेका थियौं’। सुनवाईमा कपिल सिब्बलले भनेका थिए, ‘सरकारले शपथ लिएर बताउनु थियो, के उसले कहिले पनि पेगाससको प्रयोग गऱ्यो। यस बिन्दूमा कुनै स्पष्ट कुरा भनेको छैन। केवल आरोपहरूको खण्डन गरिएको छ’। सुप्रिम कोर्टमा पेगाससको जाँचमा माग गर्दै पाँच वटा याचिका दर्ता गरिएको छ। याचिका दर्ता गर्नेहरूमा उकील मनोहर लाल शर्मा, सीपीएम सांसद जन ब्रिटास, वरिष्ठ पत्रकार एन राम र शशि कुमार, परांजय गुहा ठाकुरता समेत पाँच जना पत्रकार र एडिटर्स गिल्डको याचिका सामेल छ।
हिन्दुस्थान समाचार/भवानी