नयाँ दिल्ली, 24 नोभेम्बर (हि.स.)। केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलले सेप्टेम्बर 2020 मा पारित केन्द्रको कृषि कानूनहरूलाई फिर्ता लिने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार भएको केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलको बैठकमा यो फसेला लिइयो।
केन्द्रिय सूचना एवं प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरले यहाँ संवाददाता सम्मेलनमा मन्त्रीमण्डलको फसेलाहरूको जानकारी दिँदै भने, ‘क्याबिनेटले तीन कृषि कानूनहरूलाई निरस्त गर्ने औपचारिकताहरू पूरा गरेको छ। संसदको आगामी सत्रमा यी तीनै कानूनलाई फिर्ता लिनु हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 19 नोभेम्बरमा राष्ट्रको नाम आफ्नो सम्बोधनमा तीनै कृषि कानूनहरूलाई रद्द गर्ने घोषणा गरेका थिए।
अनुराग ठाकुरले भने, ‘शीतकालीन सत्रमा संसदका दुवै सदनमा यिनीहरूलाई निरस्त गरिने प्रक्रियालाई प्राथमिकताको साथ पूरा गरिनेछ’।
हिन्दुस्थान समाचार/भवानी