-पूर्व सरकार इमानदार नहुॅंदा लिम्बू-तामाङ आफ्नो अधिकारबाट वंचित बन्यो: मुख्यमन्त्री
गान्तोक, 07 दिसम्बर (हि.स.)। विधायक डीटी लेप्चाले लिम्बू तामाङको सीट आरक्षण र छुटेका 12 समुदायको जनजाति मान्यता मुद्दामा वर्तमान सरकारले के अनि कस्ता पहलहरू गरेका छन् भनी प्रश्न गरेका छन्। उनले तीन दिवसीय विधानसभा सत्रको आज दोस्रो दिन सदनमा उक्त प्रश्न गरेका हुन्।
विधायक लेप्चाको प्रश्नको जवाफमा सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग मन्त्री डा. एमके शर्माले 12 छुटेका समुदायलाई जनजातिको मान्यता दिलाउन राज्य सरकारले 11 जनवरी, 2021 मा एउटा सरकारी प्रस्ताव पारित गरेर केन्द्र सरकार समक्ष पेश गरिसकेको बताए। उनले लिम्बू र तामाङ सीट आरक्षणको निम्ति पनि केन्द्र सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गरिसकेको थप जानकारी दिए।
विधायक लेप्चाले पूरक प्रश्न राख्दै भारतीय जनता पार्टीका नेता सुकान्त मजुमदारले गान्तोकमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले लिम्बू तामाङको सीट आरक्षणबारे सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले यस सन्दर्भमा बल राज्य सरकारको कोर्टमा रहेको र सरकारले जुन फर्मूला दिन्छ सोही आधारमा केन्द्रले सीट आरक्षण गर्ने कुरा गरेको सदनमा बताए।
यसै क्रममा विधायक एनके सुब्बाले पनि लिम्बू तामाङको सीट आरक्षणबारे पूर्व सरकारले पनि धेरै पत्रहरू लेखेको र प्रस्तावहरू पारित गरेको जानकारी गराए। एसकेएमले चुनाउअघि 10/100 दिनमा सीट आरक्षण दिलाउने आश्वासन दिएको कुरा पनि उनले उल्लेख गरे। उनले 2024 को चुनाउअघि सीट आरक्षण र छुटेका समुदायहरूले जनजातिको मान्यता पाउॅंछन् कि पाउॅंदैन भनी प्रश्न गरे। उनले यदि एसकेएमले सक्दैन भने राज्य भाजपाले आफ्नो स्तरमा यो मुद्दालाई अगाड़ी बढ़ाउने पनि सदनमा बताए।
यसको जवाफमा मन्त्री शर्माले सीट आरक्षण र जनजातिको मान्यता मुद्दा बल यता र उता भने जस्तो सजिलो छैन भनी बताए। उनले सीट आरक्षण र जनजातिको मान्यता मुद्दालाई लिएर राज्य सरकार गम्भीर रहेको र निरन्तर प्रयासरत रहेको बताए। उनले यदि कसैको पनि सहयोगका कारण उक्त मुद्दाहरूमा बल पुग्छ भने सरकार स्वागत गर्न तयार रहेको पनि बताए।
यसै क्रममा मुख्यमन्त्री तथा सदनका नेता प्रेमसिंह तामाङले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिॅंदै यदि कसैले सीट आरक्षण र जनजातिको मान्यतालाई लिएर बल राज्य सरकारको कोर्टमा छ भन्छ भने यो खुशीको कुरा रहेको बताए। उनले यदि यो मुद्दा राज्य सरकारबाट सम्भव छ भने सरकार गर्न तयार छ, तर यी दुवैवटा मुद्दा केन्द्रिय विषय रहेको स्पष्ट पारे। राज्य सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै पहलहरू गरिरहेको पनि उनले सदनमा जानकारी गराए।
मुख्यमन्त्रीले पूर्व सरकार लिम्बू र तामाङको सीट आरक्षण मुद्दामा इमानदार नरहेको हुॅंदा दुई समुदाय आफ्नो अधिकारबाट वंचित बन्नु परेको आरोप लगाए। यदि पूर्व सरकार इमानदार भएको भए लिम्बू र तामाङले वर्ष 2006 मा नै सीट पाउने थिए भनी उनले बताए। पूर्व सरकारले सीमाङ्कनको समय केन्द्रले पठाएको पत्रलाई अदेखा गरेको हुॅंदा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो भनी बताए। यदि सीट आरक्षण राज्य सरकारबाट सम्भव भए भोलि नै आरक्षण प्रदान गर्न तयार रहेको, तर सीट आरक्षण मुद्दा केन्द्रिय विषय रहेको उनले बताए।
यसैगरी, मुख्यमन्त्री तामाङले 10/100 दिनमा लिम्बू र तामाङको सीट आरक्षण गर्छौ भनेर एसकेएमले कहिल्यै नभनेको दाबी गर्दै विधायकलाई एसकेएमको घोषणा पत्र पढ़ने सुझाउ पनि दिए। उनले बजारमा फैलिएको कुराहरू यहॉं सदनमा ल्याउनु नहुने पनि बताए। यस अतिरिक्त उनले पूर्व सरकारले सीट आरक्षणको सन्दर्भमा निजी प्रस्ताव पारित गरेर पठाएको स्पष्ट गर्दै वर्तमान सरकारले विधिपूर्वक सरकारी प्रस्ताव पारित गरेर केन्द्रमा पठाएको जानकारी दिए।
हिन्दुस्थान समाचार/बिशाल
