गान्तोक, 08 दिसम्बर (हि.स.)। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले वर्ष 2006 मा सीमाङ्कन हुॅंदा आफु त्यसताकका सरकारमा भए तापनि सीमाङ्कन आयोगको भने सदस्य नरहेको बताएका छन्। उनले आफु सीमाङ्कन आयोगको सदस्य नभएपछि आयोग समक्ष कुरा राख्नु नपाएको बताउॅंदै आफु यदि सदस्य भएको भए आयोग समक्ष लिम्बू र तामाङको सीट आरक्षणबारे कुरा राख्ने थिए होला भनी बताएका छन्। तीन दिवसीय विधानसभा सत्रको आज अन्तिम दिन धन्यवाद ज्ञापनको क्रममा सदनका सदस्यहरूले विभिन्न विषयहरूमाथि उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिॅंदै मुख्यमन्त्री तामाङले यसो भनेका हुन्।
उल्लेख्य, यस अघि विधायक डीटी लेप्चाले आफ्नो सम्बोधनमा वर्तमान मुख्यमन्त्रीले लिम्बू र तामाङको सीट आरक्षण नहुनुमा पूर्व सरकार दोषी रहेको कुरा बारम्बार उठान् गर्दै आइरहेका छन् भनी बताएका थिए। जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री तामाङले त्यसताक सीमाङ्कन आयोगले पत्र लेखेर सीट आरक्षणको निम्ति लिम्बू र तामाङको जनगणना झट्टै पठाउन लगाएको थियो, तर तत्कालीन सरकार कानूमा तेल हालेर आरोप पुन: दोहोराए।
यसैगरी, 17औं ग्यालवा कर्मापा उगेन थिन्ले दोर्जीको सिक्किम प्रवेशमाथि लागेको प्रतिबन्ध वर्ष 2018 मा केन्द्र सरकारले हटाएको भए तापनि 2018 सम्म कसको कारण उनी सिक्किम आउन पाएनन् भनी प्रश्न तेर्साए। उनले वर्ष 1995 मा एसडीएफ सरकारले बुझाएको राव आयोगको रिपोर्टको आधारमा भारत सरकारले कर्मापाको सिक्किम प्रवेशमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो भनी सदनमा बताए। उनले अरुणाचल प्रदेश जस्तो संवेदनशील राज्यमा कर्मापा जान सके, तर उक्त रिपोर्टका कारण उनी सिक्किम आउन नसकेको बताए।
भारत सरकारले 2018 मा कर्मापाको सिक्किम प्रवेशमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाएको भए तापनि तत्कालीन एसडीएफ सरकारले 2018 देखि 2019 लगभग एक वर्षसम्म किन कर्मापालाई सिक्किम ल्याउन सकेनन् भनी मुख्यमन्त्रीले प्रश्न गरे। एसकेएम पार्टी सरकारमा आउॅंदासम्म कर्मापाले भारत देश छाड़ेर गइरहेको थियो भनी उनले जानकारी गराए। यद्यपि, एसकेएम सरकारले कर्मापालाई सिक्किम ल्याउन मन्त्री सोनाम लामाको अगुवाईमा एउटा कमिटी गठन गरेको र उनको स्वागतको निम्ति एक करोड़ रूपियॉं पनि छुट्याएको सदनमा बताए।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजनाले अनुप्रवेश बढ्नुका साटो यसमाथि रोक लाग्ने पनि मुख्यमन्त्रीले बताए। उनले पूर्व सरकारमा राशनको निम्ति प्रवासी मजदूरहरूले अवैधरूपमा राशन कार्ड बनाउने गर्थे, तर उक्त योजनाले यस्ता अवैध राशन कार्ड बनाउने काममाथि रोक लाग्ने बताए। सुस्वास्थ्य योजनाबारे बोल्दै मुख्यमन्त्रीले उक्त योजनालाई लिएर सरकारी कर्मचारीहरूबाट विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियाहरू आउॅंदा सरकारले यसलाई स्थगित राखेको बताए। उनले यस योजना अन्तर्गत एकैजना कर्मचारीबाट पनि पैसा नकाटेको पनि जानकारी गराए।
हिन्दुस्थान समाचार/बिशाल
