गान्तोक, 08 दिसम्बर (हि.स.)। सिक्किम विधानसभामा आज ऐतिहासिक 'सिक्किम (जिल्लाहरूको पुनर्गठन) विधेयक, 2021' सहित 'सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021' र 'सिक्किम कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021' सर्वसम्मतिद्वारा पारित भयो। 10औं विधानसभाको पॉंचौ सत्रको तीन दिवसीय अधिवेशनको आज अन्तिम दिन उक्त विधेयकहरू सदनमा पारित गरिएको हो। उक्त विधेयकहरू सम्बन्धित विभागका प्रभारी मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाले हिजो सदनमा पेश गरेका थिए।
उल्लेखनीय छ, भूराजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभागका प्रभारी मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाले हिजो सत्रको दोस्रो दिन सदनमा 'सिक्किम (जिल्लाहरूको पुनर्गठन) विधेयक, 2021 पेश गरेका थिए। मन्त्री लेप्चाले प्रशासनिक कार्य कुशलता र जनताको सुविधाको निम्ति प्रशासनिक विभाजनहरू संगठित र पुनर्गठित हुॅंदै आएको बताएका थिए। दुईवटा नयॉं जिल्ला बनाउने प्रस्तावले शासन अनि प्रशासनलाई अझ बलियो बनाएर लैजाने उनले बताएका थिए। प्रशासनिक कार्यकुशलता र जनताको निम्ति सुविधा सुनिश्चित गर्न राज्यमा दुईवटा जिल्ला 'पाकिम' र 'सोरेङ' गठन गर्न उपयुक्त रहेको मन्त्री लेप्चाले बताएका थिए।
सदनमा पेश गरिएको 'सिक्किम (जिल्लाहरूको पुनर्गठन) विधेयक, 2021' माथि चर्चामा सहभागी बन्दै सोरेङ निर्वाचन क्षेत्रका विधायक आदित्य गोलेले सोरेङ जिल्ला गठनको निम्ति मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ अनि सिक्किम सरकारप्रति आभार प्रकट गरे। यस अतिरिक्त उनले जिल्ला गठन भइसकेपछि निकट भविष्यमा आइपर्न सक्ने सम्भावित समस्याहरूतिर परि सदनको ध्यान आकर्षित गर्दै ती समस्याहरूलाई सम्बोधित गर्न अहिलेदेखि नै आवश्यक पाइला चाल्नुपर्ने सुझाउहरू राखेका थिए।
उनले पानीको समस्याबारे बोल्दै जलस्रोत योजनामाथि ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए। उनले अवैध टेपिङ रोकथाम गर्न सख्तीका साथ पञ्जीकरण प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ भनी बताए। यसरी नै उनले निकट भविष्यमा सम्भावित ट्राफिक समस्यालाई पनि ध्यानमा राख्दै अहिलेदेखि नै विचार गर्नुपर्ने बताए। उनले सोरेङलाई ई-जिल्ला बनाउने दिशामा पनि पहल गर्नुपर्ने मनतव्य राखे।
यस अघि नाम्चेबुङ निर्वाचन क्षेत्रका विधायक एम प्रसाद शर्माले पाकिमलाई जिल्ला बनाउने घोषणाको निम्ति सम्पूर्ण क्षेत्रवासीको तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद दिए। उनले महामारीको समयमा पनि निरन्तर काम भइरहेको कुरा सदनमा जनाएका थिए।
मन्त्री लेप्चाले पनि दुईवटा जिल्लाको गठनले क्षेत्रको विकासमा ठूलो फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यसका साथै अन्य दुईवटा विधेयक 'सिक्किम राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021' र 'सिक्किम कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021' पनि सदनमा हल्का चर्चापछि पारित भयो। चर्चामा सहभागी बन्दै विधायक डीआर थापाले एकातिर नयॉं विश्वविद्यालय बनाउने सरकारको निर्णयलाई स्वागत जनाए भने अर्कोतिर राज्यमा अवस्थित शैक्षिक संस्थानहरूको भने उपेक्षा भइरहेको आरोप लगाए।
यसरी नै विधायक विधायक डीटी लेप्चाले पनि सिक्किम कौशल विश्वविद्यालय बनाउने सरकारको निर्णयलाई स्वागत जनाउॅंदै संख्यामा होइन, गुणवत्तामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाउ राखे। उनले सरकारको कार्यक्रम राज्यका युवाहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने हुनुपर्छ भन्दै नयॉं परियोजनाहरूको निम्ति सम्झौता गर्दा 'प्लेसमेन्ट' सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि सुझाउ राखे।
यसैगरी, विधायक सोनाम भेन्चुङपाले सरकारका उक्त निर्णयहरूलाई ऐतिहासिक बताए। उनले उच्च शिक्षामाथि अधिक ध्यान केन्द्रित गरेको खण्डमा यसको प्रतिफल पनि राम्रै आउने आशय व्यक्त गरे।
यसको जवाफमा शिक्षा मन्त्री लेप्चाले नयॉं कौशल विश्वविद्यालय खोल्नुको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूको निम्ति उच्च शिक्षासम्म पहुॅंच सुनिश्चित गर्नुका साथै उनीहरूलाई रोजगार योग्यको बनाउनु रहेको बताए।
हिन्दुस्थान समाचार/बिशाल
