Custom Heading

30455.34 लाख रूपियॉंको प्रथम पूरक अनुदान माग बिना बहस पारित
सिक्किम विधानसभा


'वन्यजन्तु (सुरक्षा) अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2018' फिर्ता लिइयो

गान्तोक, 28 जनवरी (हि.स.)। सिक्किम विधानसभाको एक दिने

अधिवेशनमा आज वित्तीय वर्ष 2021-22 को निम्ति रू. 30455.34 लाखको प्रथम पूरक अनुदान माग बिना बहस सर्वसम्मतिद्वारा पारित गरियो। यस अतिरिक्त आज सदनमा दुईवटा संशोधन विधेयक पनि पेश गरियो, जसमाथि निकट भविष्यमा आयोजन हुने सत्रमा चर्चा, विचार एवं मतदान हुनेछ।

मुख्यमन्त्री तथा वित्त विभागका प्रभारी मन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सदनमा वित्तीय वर्ष 2021-22 को निम्ति रू. 30455.34 लाखको प्रथम पूरक अनुदान माग पेश गरेका थिए। उक्त माग बिना बहस सर्वसम्मतिद्वारा पारित गरियो। प्रथम पूरक अनुदान माग सकल अतिरिक्त खर्च पूरा गर्न पारित गरिएको हो।

यस अतिरिक्त, सदनमा मुख्यमन्त्री तथा गृह विभागका प्रभारी मन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सिक्किम पुलिस (संशोधन) विधेयक पेश गरेका थिए। कल्याण अधिकारी र कल्याण समितिका कार्यहरू गर्न राज्य सरकारले सिक्किम पुलिस जवाफदेहिता आयोगलाई सशक्त बनाउने निर्णय लिॅंदै उक्त संशोधन विधेयक पेश गरेको छ।

यसरी नै राज्य भू राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभागका प्रभारी मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाले सिक्किम (जिल्लाहरूको पुनर्गठन) (संशोधन) विधेयक पेश गरेका थिए। सिक्किम (जिल्लाहरूको पुनर्गठन) अधिनियम, 2021 को धारा 3 को उपधारा (2) मा रम्फू महकुमा र रंगेली महकुमा शब्द अनजानमा छोडिएको र उक्त दुईवटा शब्द लगाउनु उपयुक्त महसुस गर्दै संशोधन विधेयक पेश गरिएको बताइएको छ।

उक्त दुईवटा संशोधन विधेयकमाथि आगामी सत्रमा चर्चा, विचार एवं मतदान हुने जानकारी विधानसभा अध्यक्ष एलबी दासले दिए।

सदनमा राज्य वन तथा पर्यावरण विभागका प्रभारी मन्त्री कर्मा लोडे भोटियाले सिक्किममा लागू गरिएको 'वन्यजन्तु (सुरक्षा) अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2018' फिर्ता लिइएको जानकारी दिए।

मन्त्री भोटियाले सदनमा जानकारी गराए अनुसार उक्त विधेयक पूर्व सरकारमा पारित गरिएको थियो। यस विधेयक अन्तर्गत विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जङ्गली जनावरहरूबाट अन्नबालीको सुरक्षाको निम्ति स्थानीय मानिसहरूलाई हात हतियार बाहेक अन्य माध्यमहरूले जङ्गली जनावरहरूलाई खेद्न पाउने छुट दिएको थियो। यसाविध, यदि जङ्गली जनावरहरूको मृत्यु भएको खण्डमा कानून नलाग्ने प्रावधान पनि थियो। मन्त्री भोटियाले उक्त कानून केन्द्रिय कानूनको विरोधाभासी रहेको हुनाले यसलाई फिर्ता लिने निर्णय लिइएको सदनमा बताए।

हिन्दुस्थान समाचार/बिशाल


 rajesh pande