Custom Heading

दिल्ली महिला आयोगको भारतीय स्टेट ब्याङ्कलाई नोटिस
दिल्ली महिला आयोगको भारतीय स्टेट ब्याङ्कलाई नोटिस


नयाँ दिल्ली, 29 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ले भारतीय स्टेट ब्याङ्क (एसबीआई) लाई गर्भवती महिला अभ्यर्तीहरूलाई लिएर बनाइएको नयाँ नियमहरूलाई भेदभावपूर्ण र अवैध बताउँदै नोटिस पठाएको छ। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवालले भनेकी छन्, ‘एसबीआईलाई जारी नोटिसमा यस महिला विरोधी नियमलाई फिर्ता लिने माग गरिएको छ। ब्याङ्कको नयाँ नियम अनुसार, यदि कुनै अभ्यर्थी तीन महिनाभन्दा अधिकको गर्भवती छन् भने उसलाई अस्थायी रूपले अयोग्य मानिनेछ। यस्तै एक नियममा भनिएको छ, महिलाले प्रसव भएको चार महिनाभित्र ड्यूटी जोइन गर्नसक्छिन्। यसअघि छह महिनाको गर्भावस्था भएका महिलाहरूलाई विभिन्न शर्तहरूको साथ ब्याङ्कमा काम गर्ने अनुमति थियो’।

यसअघि यस कदमको अखिल भारतीय स्टेट ब्याङ्क अफ एम्प्लोइज एसोसिएशनले आलोचना गरिसकेको छ। मालीवालले भनिन्, ‘पदोन्नतिको सम्बन्धमा संशोधित मानक 01 अप्रेल 2022 देखि लागू भईरहेछ। शर्तहरूमा यो पनि सामेल छ कि यस्तो स्थितिमा ब्याङ्कको नोकरी गर्दा उसको गर्भावस्था वा भ्रूणको विकासमा कुनै समस्या हुनेछैन, स्वास्थ्यमाथि कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछैन वा उसको गर्भपात हुनेछैन भनी स्त्री रोग विशेषज्ञको प्रमाणपत्र पनि प्रस्तुत गर्नपर्नेछ’। वर्ष 2009 मा पनि ब्याङ्कले यस्तै प्रकारको प्रस्ताव राखेको थियो तर धेरै हंगामापछि त्यसलाई फिर्ता लिइएको थियो। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवालको भनाई छ, एसबीआईले यो नियम फिर्ता लिनुपर्छ।

हिन्दुस्थान समाचार/भवानी


 rajesh pande