कानून एवं न्याय मन्त्रालयद्वारा गरिएको प्रगति
कानून एवं न्याय मन्त्रालयद्वारा गरिएको प्रगति


किरेन रिजिजू (केन्द्रिय कानून एवं न्याय मन्त्री)

भारतको इतिहासमा 16 मई, 2014 ऐतिहासिक क्षण थियो। भारतका मतदाताहरूले ठूलो आशाका साथ नरेन्द्र मोदीजीको दूरदर्शी सरकारलाई सत्तामा पुऱ्याएको थियो। निःसन्देह नै विरोधका विविध आवाज भारतको अभिन्न अङ्ग रहिआएको छ भने लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताका विश्वासी भएका कारण म त्यस्ता आलोचनालाई खारेज गर्दिन। तर आलोचना तथ्यपरक साथै रचनात्मक हुनुपर्दछ। यस लेखमा म, कानून एवं न्याय मन्त्रीको हैसियतमा यस मन्त्रालयद्वारा गरिएको उल्लेखनीय प्रगतिबारे जानकारी दिन कोशिश गर्नेछु, जुन तथ्यात्मक रूपमा सठीक रहनेछ।

के हामीले पर्याप्त गऱ्यौं? अवश्यै गरेका छैनौं। के हामी सही मार्गमा छौं? निःसन्देह नै।

वर्ष 2019 मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा आह्वान जनाइएयो। करिब 3.30 करोड मुद्दा मामिला भारतीय न्यायालयहरूमा थाँतीमा छन् र मोदीजीको नेतृत्त्वमा रहेको सरकारद्वारा केन्द्रिय कानून एवं न्याय मन्त्रालयलाई देशको न्याय प्रणालीमा विलम्ब अनि थाँतीको स्थिति घटाउने तरिका खोज्न निर्देशित गरियो। यसका लागि हामीले यी विषयलाई सम्बोधित गर्न सर्वोत्तम पहल मात्र नगरेर भावी वर्षको सफलताका लागि जग पनि बसाल्ने काम गरेका छौं भनी म दाबी गर्नसक्दछु।

विधानपालिका विभागको उपलब्धिबाट शुरु गर्दै कानूनी प्रणालीमा सुधार ल्याउन विगत आठ वर्षमा सरकारद्वारा कूल 1,486 पुराना अनि काम नलाग्ने कानूनहरू निरस्त गरियो। निर्वाचन नियमको मतदाता पञ्जिकरण नियम एवं आचार, 1961 मा संशोधनका साथमा विभिन्न प्रपत्रलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन सरल बनाउने काम गरियो। मतदाताका रूपमा पञ्जिकरणलाई सुगम बनाउन निर्वाचन नियम आचार, 1961 मा पनि संशोधन गरी 80 वर्ष नाघेका वरिष्ठ नागरिकका साथै दिव्याङ्ग अनि सेवारत मतदातालाई डाक मतपत्रको सुविधा प्रदान गर्ने बनाएका छौं।

तीन तलाकको माध्यमद्वारा छोडपत्र गर्ने चलनमाथि रोक लगाउन मुसलमान महिला (विवाह अधिकारको संरक्षण) ऐन, 2019 को दूरगामी प्रभाव देखिएको छ र सरकारले “सबैको साथ, सबैको विकास” भन्ने नारा उद्घोषित गर्दा, त्यो साँचो अर्थमा प्रतिपादन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदछ।

न्याय विभागले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको “सीमान्तकृत व्यक्तिहरूका लागि न्यायसम्म पहुँच” शीर्षकको परियोजनामा दुई चरणको साझेदारी गर्दैछ। दुवै चरणको कार्यक्रम गरीब अनि वञ्चित वर्गलाई प्रभावी तरिकाले सेवा प्रदान गर्न न्याय सेवा प्रदाताको संस्थागत क्षमतामा सुधार ल्याउन केन्द्रित छ।

न्याय विभागलेराज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, सरकिरा विभागहरू, सीएसओ, शैक्षणिक संस्थान आदिसहितको साझेदारीमा अभिनव अनि आदर्श कार्यविधिमार्फत् 38 वटा परियोजना कार्यान्वयन गरिसकेको छ।

वर्ष 2020 मा, राष्ट्रिय प्रायोगिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् (एनसीएईआर) द्वारा यी कार्यक्रमहरूलाई अखिल भारतीय स्तरमा विस्तार गर्न सिफारिश गरिएको थियो। यसको परिणामस्वरूप “भारतमा न्यायसम्म सर्वाङ्गीण पहुँचका लागि अभिनव समाधानको तयारी (दिशा)” नामक न्यायसम्म पहुँचको विस्तृत एवं योजनाबद्ध समाधान तयार भएको थियो। यस योजनाले “सबैका लागि न्यायसम्म पहुँच” सुनिश्चित गर्न एसडीजी-16 को कार्यान्वयनमाथि बल दिँदछ। दिशाको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य टेली-कानूनको माध्यमद्वारा मुद्दा दर्ता गर्नअघिको तन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु, जनहितका कानूनी सेवालाई न्यायबन्धु कार्यक्रम मार्फत् प्रभावी निष्पादन गर्नु र अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरू रहेका न्याय मित्रका माध्यमद्वारा थाँतीमा रहेका मुद्दा-मामिलाको फर्छ्योट सुगम बनाउनु रहेको छ।

टेली-कानून सबैभन्दा महत्त्वकाङ्क्षी अनि लाभप्रद मञ्च रहेको छ। वर्ष 2017 मा शुरु गरिएको टेली-कानून ई-मिलनविन्दु मञ्च हो जुन अधिवक्ताहरूका समर्पित समूहका साथ साझा सेवा केन्द्रमा (सीएससी) उपलब्ध भिडियो कन्फरेन्सिङ/ टेलिफोनका सुविधाको माध्यमद्वारा समाजका अरक्षित वर्गसँग जोडिएर मुद्दा दर्ता गर्नअघि परामर्श दिई जनमानसलाई सशक्त बनाउन केन्द्रित छ।

कानूनी सेवा प्राधिकरणहरूले कुशलतापूर्वक डिजिटल प्रविधिलाई पारम्परिक न्याय वितरण प्रणालीसँग एकिकरण गरी लोक अदालतलाई पनि परोक्ष मञ्चमा पुऱ्याएका छन्। यसले जनमानसको न्यायसम्म पहुँचमा सुधार ल्याउँदै थाँतीमा रहेका साथै मुद्दा दर्ता हुनअघिकै चरणमा फर्छ्योट गरी न्यायालयमाथि भार घटाउँदछ।

वर्ष 2016 उपरान्त, राज्य लोक अदालतहरूका माध्यमद्वारा 65.22 लाख मामिला र राष्ट्रिय लोक अदालत मार्फत् 502.11 लाख र स्थायी लोक अदालतहरू मार्फत् 5.89 लाख मामिला फर्छ्योट गरिसकिएका छन्।

कोभिड-19 को समय जिल्ला अनि उच्च न्यायालयहरूद्वारा 1.90 करोड मामिलाको (31.03.2022 सम्म) सुनुवाई गरिएको थियो भने सर्वोच्च न्यायालयद्वारा 2,18,891 परोक्ष सुनुवाई (14.03.2022 सम्म) गरी परोक्ष सुनुवाईको मामिलामा विश्वमै अग्रणी स्थान हासिल गरेको थियो।

वर्ष 2019 मा देशभरी समयबद्ध रूपमा यौनजन्य अपराधसित सम्बन्धित मामिलाहरूको निर्णय गर्न 389 पीओसीएसओ (पोक्सो) अदालतसहित 1,023 द्रूतमार्गी विशेष अदालतहरू स्थापना गरिए। कूल 406 पोक्सो अदालतसहित 722 द्रूतमार्गी विशेष अदालतको परिचालन शुरु गरिसकिएका छन्।

संविधान दिवसको अवसरमा नोभेम्बर, 2021 को दिन कानूनी मामिला विभागको पहल तथा राष्ट्रिय कानूनी अध्ययन एवं अनुसन्धान (एनएएलएसएआर) विश्वविद्यालय, हैदराबादको संयुक्त पहलमा मैले “भारतीय संविधानमाथि अनलाइन पाठ्यक्रम”को उद्घाटन गरेको थिए। पाठ्यक्रमले संविधानका पाठहरूबारे जानकारी गराउँदै 15 वटा अवधारणागत भिडियोको शृङ्खलाको माध्यमद्वारा ऐतिहासिक उत्पतिको चर्चा गर्दछ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको सबल नेतृत्त्वमा कानून एवं न्याय मन्त्रालय आफ्नो लक्ष्यतर्फ व्यापक कदम चालेको गर्वका जानकारी गराउन चाहन्छु। र यस प्रक्रियाको एक अङ्ग रहन पाएकोमा म धेरै खुशी छु। (पीआइबी)


 rajesh pande