नेपालकी राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई स्वीकृति प्रदान गर्न अस्वीकार गरिन्
नेपालकी राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई स्वीकृति प्रदान गर्न अस्वीकार गरिन्


काठमाण्डौं, 21 सेप्टेम्बर (हि.स.)। नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई स्वीकृति (प्रणामित) प्रदान गर्न अस्वीकार गरेकी छन्। उक्त विधेयकलाई दुईवटै सदनद्वारा फेरि अनुमोदित गरेर 15 दिनभित्र यसको पुष्टि गर्न संवैधानिक रूपमा बाध्य प्रावधानको व्यवस्थाबिच नेपालकी राष्ट्रपतिले उक्त निर्णय लिएकी छन्।

राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबू यादवले पुष्टि गर्दै राष्ट्रपतिले ‘संविधानको रक्षाका लागि’ विधेयक प्रमाणित गर्न अस्वीकार गरेको बताएका छन्। यादवले दाबी गर्दै भने, अनुच्छेद 61(4) मा भनिएको छ कि राष्ट्रपतिको मुख्य कर्तव्य संविधानको पालन गर्नु र यसको रक्षा गर्नु हो। केवल अनुच्छेद 113 लाई हेरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गरिनन् भन्न मिल्दैन।

संविधानको अनुच्छेद 113(2), जसले विधेयकहरूको प्रमाणीकरणको बारेमा प्रावधान गर्दछ, मा भनिएको छ कि यस अनुच्छेद अनुसार प्रमाणनका लागि राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिएका विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणित हुनेछ र दुवै सदनलाई शिघ्र सूचित गरिने छ। प्रावधान अनुसार, राष्ट्रपतिले कुनै पनि विधेयकलाई एकपल्ट पुनर्विचारको निम्ति सदनमा फर्काएपछि सदनद्वारा प्रस्तुत गरिएका कुनै पनि विधेयकलाई प्रमाणित गर्न संवैधानिक रूपमा बाध्य हुनेछन्।

मंगलवार रातिसम्म राष्ट्रपतिले उक्त विधेयकलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने समय सीमा थियो, तर उनले यसो गरिनन्। यस कारण देश संवैधानिक संकटको स्थितिमा आएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार/बिशाल


 rajesh pande