नयाँ दिल्ली, 14 नोभेम्बर (हि.स.)। केन्द्र सरकारले असमका ग्रामीण स्थानीय निकायहरूका लागि पन्ध्रौं वित्त आयोग अन्तर्गत २२३ करोड़ रूपियॉंभन्दा बढ़ी अनुदान जारी गरेको छ। यसमा आर्थिक वर्ष २०२४-२५ को दोस्रो किस्ता र पहिलो किस्ताको रोकिएको भाग पनि समावेश छ।

केन्द्रिय पञ्चायती राज मन्त्रालय र जल शक्ति मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको यो किस्ता राज्यका सबै २७ जिल्ला पञ्चायत, १८२ ब्लक पञ्चायत र २,१९२ ग्राम पञ्चायतहरूलाई वितरण गरिनेछ। ग्रामीण स्थानीय निकायहरूले यो रकम आफ्नो स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्नेछन्। यो संविधानको एघारौं अनुसूचीमा सूचीबद्ध २९ विषयहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर यसमा कर्मचारीको तलब वा अन्य प्रशासनिक खर्चहरू समावेश हुनेछैनन्।

यो रकम आधारभूत सेवाहरूको लागि प्रयोग गरिनेछ। यसमा सरसफाई र खुला दिसामुक्त अवस्था कायम राख्न, घरेलु फोहोर र दिसाको व्यवस्थापन, पिउने पानी आपूर्तिसँगै दिसाको फोहोर व्यवस्थापन, वर्षाको पानी संकलन र पानी पुनर्चक्रण समावेश छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी