काठमाडौं, 05 मई (हि.स.)। नेपाल सरकारले सिभिल सेवा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि छवटा कर्मचारी संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले यसविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने चेताउनी दिएका छन्।
मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठनका केन्द्रिय अध्यक्षहरूले सरकारको यो कदमलाई मनपरी भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले नेपाल संविधानको धारा १७ र ३४, प्रचलित ट्रेड युनियन तथा श्रम कानुन, १९४८ को मानव अधिकारको सार्वभौम घोषणापत्रको धारा २०, तथा श्रमसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि संख्या ७, ९, १४४, १५१ र १५४ अनुसार श्रमिक तथा राष्ट्रसेवकहरूलाई संगठनमा आबद्ध हुने अधिकार रहेको बताएका छन्। यी अधिकारको रक्षा गर्दै सबै कर्मचारीको पेशागत विकास सुनिश्चित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन तुरुन्त लागू गर्न पनि माग गरेका छन्।
हालको सरकारले खोसेको ट्रेड युनियन अधिकार पुनर्स्थापना गर्न माग गर्दै कर्मचारी संगठनहरूले आवश्यक परे कानुनी लडाइँ लड्ने चेताउनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले हालै कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गरेको थियो, जसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनुमोदन गरेका छन्। उक्त अध्यादेश लागू भएपछि दशकौँदेखि सञ्चालनमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियन समाप्त भएको छ।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
