काठमाडौं, ०५ मई (हि.स.)। नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै यसबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्।
उनका अनुसार, शैक्षिक संस्था र कर्मचारी तन्त्रमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको दलगतकरण अन्त्य गरी व्यवस्था सुधार गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू पेशागत हितभन्दा बढी राजनीतिक दलका “स्लीपर सेल” जस्तै बनेको बताएका छन्। त्यसैले यो निर्णय कर्मचारी र विद्यार्थी दुवैको हितमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, “योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा झोला र झण्डाको महत्त्व बढ्दा सम्पूर्ण प्रणालीप्रति जनताको विश्वास कमजोर भएको छ। त्यसैले स्पष्ट निर्णय आवश्यक थियो, शैक्षिक संस्थामा दलको झण्डा र कर्मचारी तन्त्रमा दलको झोला निषेध।”
प्रधानमन्त्रीले यो पनि स्पष्ट पारे कि नयाँ व्यवस्थाले कसैको अधिकार खोस्दैन, बरु पेशागत स्वतन्त्रतालाई अझ सुदृढ़ बनाउँछ। अब नियुक्ति, सरुवा र पदोन्नतिको आधार राजनीतिक निकटता नभई नियम, योग्यता र दक्षता हुने उनले बताए।
उनले भने, “यो कदम कुनै विशेष पार्टीविरुद्ध होइन, देशलाई दलगत कब्जाबाट मुक्त गरी संस्थागत मार्गमा लैजाने प्रयास हो। परिवर्तन भाषणबाट होइन, निर्णयबाट आउँछ। हामी जे गर्छौं, जनताको हितमा गर्छौं।”
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
