रायपुर, 09 जून (हि.स.)। केन्द्रिय कृषि मन्त्री शिवराज सिंह चौहानको अध्यक्षतामा मंगलबार भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत आयोजित राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका मन्त्रीहरूको उच्चस्तरीय बैठकमा छत्तीसगढको ग्रामीण पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा ​​ठूलो उपहार प्राप्त भएको छ।

केन्द्र सरकारले 1 जुलाई, २०२६ देखि राष्ट्रव्यापी रूपमा लागू हुने ऐतिहासिक नयाँ योजना विकासित भारत रोजगार र आजीविका ग्यारेन्टी मिशन (वीबी राम जी) अन्तर्गत छत्तीसगढको लागि ₹३,३५४.८५ करोडको अन्तरिम विनियोजनको घोषणा गरेको छ। यो महत्वपूर्ण वित्तीय सहायताले राज्यका ग्राम पंचायतहरूलाई प्रत्यक्ष कोष प्रदान गर्नेछ, स्थानीय रोजगार ग्यारेन्टीहरूलाई सुदृढ पार्नेछ र ग्रामीण विकास प्रयासहरूलाई तीव्र पार्नेछ।

केन्द्रिय मन्त्री शिवराज चौहानले बैठकमा भने, यो केवल योजनामा ​​परिवर्तन मात्र होइन, तर लाखौं मजदुरहरूको जीवन र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विषय हो। उनले स्पष्ट रूपमा भने, कुनै पनि कामदार एक दिन पनि काम बिना बस्नु हुँदैन र रोजगारी, ज्याला भुक्तानी र वैधानिक अधिकारको ग्यारेन्टीमा कुनै पनि अवरोध स्वीकार्य हुनेछैन।

डिजिटल र प्रशासनिक तयारीको बारेमा बोल्दै केन्द्रिय मन्त्री शिवराज सिंहले भने, धेरै राज्यहरूले डीबीटी, एसएमएस आधारित सूचना प्रणाली, ईकेवाईसी र अनुहार प्रमाणीकरण जस्ता प्रक्रियाहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्, जसले नयाँ प्रणालीको सफल कार्यान्वयनलाई संकेत गर्दछ।

केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्रीले भने, ग्राम पञ्चायत र ग्राम सभा मार्फत काम छनोट गरिनेछ, र यी प्रस्तावहरूको आधारमा अन्तिम रूप दिइनेछ। उनले 1 जुलाईसम्ममा मनरेगा अन्तर्गत रोजगारी र ज्याला भुक्तानीमा कुनै कमी वा अवरोध नहोस् भनेर सुनिश्चित गर्न पनि आह्वान गरे।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल