नयाँ दिल्ली, 12 अक्टोबर (हि.स.)। काँग्रेसले आइतबार भाजपा नेतृत्वको केन्द्र सरकारले २०१९ मा सूचना अधिकार (आरटीआई) ऐनमा संशोधन गरी यसको मूल भावना कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ।
सूचना अधिकार ऐन लागू भएको आज २० वर्ष पूरा भएको छ। यो ऐन २००५ मा काँग्रेस नेतृत्वको युपीए सरकारले ल्याएको थियो। यस अवसरमा काँग्रेस पार्टीले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्यो।
पार्टीका महासचिव जयराम रमेशले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “पहिले यो ऐनले नागरिक र सञ्चार माध्यमलाई सरकारी कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता र जानकारीसम्म पहुँच दिने अधिकार दिएको थियो, तर २०१९ का संशोधनहरूले यसको शक्ति घटाए र जवाबदेहीमा प्रतिकूल असर पारे।”
रमेश भने, जब सूचना अधिकार ऐनको प्रारूप तयार भइरहेको थियो, त्यसबेला यो स्ट्यान्डिङ कमिटीमा पठाइएको थियो। डा. मनमोहन सिंहको नेतृत्वको सरकारले उक्त कमिटीका सबै सिफारिसहरू स्वीकार गर्दै आवश्यक संशोधनसहित ऐन पारित गरेको थियो। तर २०१९ मा मोदी सरकारले स्ट्यान्डिङ कमिटीका सिफारिसहरू अस्वीकार गरेर ऐनमा पहिलो ठूलो चोट पुर्यायो।
रमेशले थपे, “पहिले यदि कुनै सरकारी निकायबाट जानकारी प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्थ्यो भने नागरिकहरूले सूचना अधिकार ऐन प्रयोग गरेर जानकारी लिन सक्थे। तर २०१९ का संशोधनपछि धेरै महत्त्वपूर्ण मामिलामा सूचनासम्मको पहुँचमा रोक लाग्यो।”
उनका अनुसार, सरकारले दाबी गरेको थियो कि करोडौं मानिसहरूसँग फर्जी रेसन कार्ड छन्, तर सूचना अधिकारमार्फत मागिएको जानकारीमा त्यो गलत प्रमाणित भयो। त्यस्तै, नोटबन्दीको चार घण्टा अघि आरबीआईको बैठकमा भनिएको थियो कि नोटबन्दीले कालो धनमा कुनै असर पार्ने छैन। साथै, एनपीए डिफल्टरहरू र बकायादारहरूको सूची तथा देशमा कति कालो धन फर्कियो भन्ने जानकारी पनि सूचना अधिकारमार्फत मागिएको थियो, जसमा खुलासा भयो कि कुनै कालो धन फर्किएको छैन।
रमेशले भने, “यी संशोधनहरूले जनताको सूचनामा पहुँच सीमित बनाइदिएको छ र सूचना अधिकार ऐनको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनाएको छ।”
-------------
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
12 Oct 2025