नयाँ दिल्ली, 12 अक्टोबर (हि.स.)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेले ‘सूचनाको अधिकार अधिनियम 2005’ ले 20 वर्ष पूरा गरेकोमा आरटीआईले शुरूआतमा पारदर्शिता र जवाबदेहीको नयाँ युगको आधार राखेको थियो तर गत 11 वर्षमा केन्द्र सरकारले यस कानूनलाई व्यवस्थित रूपमा कमजोर बनाएर लोकतन्त्र र नागरिकहरूको अधिकारहरूलाई खोक्रो बनाएको भनेका छन्।

खरगेले आफ्नो एक्स पोस्टमा लेखेका छन्, 20 वर्ष पहिले कांग्रेस नेतृत्व संप्रग सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको मार्गदर्शनमा आरटीआई अधिनियम लागू गरेको थियो। यो अधिनियम भ्रष्टाचार, सरकारी जवाबदेही र सार्वजनिक हितको रक्षाको निम्ति एक बलियो उपकरण थियो तर 2014 पश्च्यात् यसको मूल उद्देश्यमाथि लगातार प्रहार भयो।

उनले भने, साल 2019 मा मोदी सरकारले अधिनियमलाई बदली गऱ्यो र सूचना आय़ुक्तहरूको कार्यकाल र वेतनमा नियन्त्रण गरी स्वतन्त्र अधिकारीलाई नोकरशाहहरू जस्तो बनायो। 2023 मा लागू भएको डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानूनले आऱटीआईको सार्वजनिक हित भएको हिस्सालाई प्रभावित गऱ्यो र भ्रष्टाचारको जाँचमा बाधा पुऱ्यायो।

केन्द्रिय सूचना आय़ोगमा मुख्य सूचना आय़ुक्तको रूपमा कोही नियुक्त छैन र वर्तमानमा आठ पद 15 महिनादेखि खाली छ, जसबाट अपील प्रक्रिया सुस्त भएको छ र हजारौं मानिसहरू न्याय पाउनदेखि वञ्चित छन्।

उनले दाबी गरे, सरकारले कोविड महामारी, राष्ट्रिय सर्वेक्षण 2017-18, कृषि सर्वेक्षण 2016-2020 र पीएम केयर फण्डमा मृत्युहरू र आंकड़ाहरूको जानकारी लुकायो ताकि जवाबदेहीदेखि बच्नसकियोस्। आरटीआई अधिनियमको मूल उद्देश्यलाई बचाउनु र नागरिकहरूलाई उनीहरूको जानकारीसम्म पुग्नु सुनिश्चित गर्नु अझ् जरूरी भएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी