काठमाडौं, ०८ अक्टोबर (हि.स.)। गत महिना आठ र नौ सेप्टेम्बरका घटनाहरूको अनुसन्धानका लागि गठन गरिएको न्यायिक आयोगले आज स्पष्ट पारेको छ कि सरकारले आरोपीहरूविरुद्ध कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन पर्खन आवश्यक छैन। अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले सरकारलाई आयोगका निष्कर्षहरूको प्रतीक्षा नगरी आपराधिक कार्यमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिमाथि पक्राउजस्ता कदम चाल्न सक्ने स्पष्टता दिएको हो।

न्यायिक अनुसन्धान आयोगको यो वक्तव्य त्यस्तो समयमा आएको हो जब पुलिसले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध दर्ता गरिएको एफआईआरमाथि कारबाही गर्नुभन्दा उक्त मुद्दा आयोगमा पठाएको थियो। अवकाशप्राप्त न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले भने, २९ सेप्टेम्बरमा गृह मन्त्रालयको एक वक्तव्यको जवाफमा पहिले नै भनिएको थियो कि कुनै पनि फौजदारी मामिलामा न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनको प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छैन।

उनका अनुसार, आयोगको कार्यादेश भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित जानकारी वा उजुरीहरू सङ्कलन गर्नु, तिनको विश्लेषण गर्नु र आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिसहरू प्रदान गर्नु हो। गृह मन्त्रालयले यसअघि भनेको थियो कि आयोगको अधिकारक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू आयोगको काम पूरा नहुन्जेलसम्म नियमित प्रक्रियाबाट हेरिने छैनन्। तर न्यायाधीश कार्कीका अनुसार, विद्यमान कानुनअनुसार अवैध गतिविधिहरूमाथि तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन सकिन्छ।

--------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी