बेलेम, 18 नोभेम्बर (हि.स.)। भारतका केन्द्रिय वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भुपेन्द्र यादवले ब्राजिलको बेलेममा आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय बिग क्याट एलायन्स (आईबीसीए) को उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय सत्रमा भारतको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै घोषणा गरे, भारतले 2026 मा नयाँ दिल्लीमा ग्लोबल बिग क्याट्स समिटको आयोजना गर्नेछ। कार्यक्रममा नेपालका कृषी तथा पशुपालन मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियार पनि सहभागी भए।

भारतको पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयका अनुसार, यादवले भने, ठूला बिरालु प्रजातिहरू केवल वन्यजन्तु मात्र होइनन्, तर प्रकृतिको सन्तुलन कायम राख्ने प्रमुख घटक हुन्। जहाँ ठूला बिरालोहरू सुरक्षित रहन्छन्, त्यहाँ वनहरू बलिया हुन्छन्, घाँसका मैदानहरू पुनर्जीवित हुन्छन्, जल प्रणाली राम्रोसँग काम गर्छ र प्राकृतिक कार्बन प्रभावकारी रूपमा संरक्षण हुन्छ। यी प्रजातिहरूमा गिरावट आउँदा पर्यावरणीय प्रणाली कमजोर हुन्छ, जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोध क्षमता घट्छ र प्राकृतिक कार्बन भण्डार प्रभावित हुन्छ।

यादवले “बिग क्याट परिदृश्य” लाई प्रकृति–आधारित जलवायु समाधानका रूपमा परिभाषित गर्दै भविष्यका राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) हरूमा प्रकृति–आधारित जलवायु कार्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे। उनका अनुसार, भारत विश्वका सातवटामध्ये पाँच ठूला बिरालो प्रजातिहरूको वासस्थान हो र संरक्षण क्षेत्रमा निरन्तर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ। भारतले तोकिएको समयभन्दा पहिले नै बाघहरूको संख्या दोब्बर पारेको छ र एशियाली सिंहहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। देशभर बाघ, सिंह, चितुवा र हिमचितुवाको नियमित गणना गर्दै भारतले विश्वका सबैभन्दा व्यापक वन्यजन्तु डेटा प्रणालीहरूमध्ये एक विकास गरेको छ। साथै, भारतले संरक्षित क्षेत्रहरू विस्तार, गलियाराहरूको सुरक्षा र समुदाय–आधारित जीविकालाई प्रोत्साहन दिँदै संरक्षण कार्यलाई सुदृढ पारेको छ।

भुपेन्द्र यादवले आईबीसीएको बढ्दो सदस्यताको चर्चा गर्दै भने, यो पहल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘एक पृथ्वी, एक विश्व, एक भविष्य’ दृष्टिकोणमा आधारित छ। हालसम्म 17 देश औपचारिक रूपमा यस गठबन्धनमा सामेल भइसकेका छन्, भने 30 भन्दा बढी देशहरूले सामेल हुने इच्छा प्रकट गरेका छन्। भारतको लक्ष्य ठूला बिरालो बसोबास गर्ने सबै देशहरूलाई यस गठबन्धनमा जोड्ने र जैवविविधता तथा जलवायु सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने राष्ट्रहरूलाई पनि समेट्ने रहेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी