न्युयोर्क, 18 नोभेम्बर (हि.स.)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले सोमबार अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित गाजा शान्ति प्रस्ताव पारित गरेको छ। यो प्रस्तावको उद्देश्य गाजामा भएको अस्थायी युद्धविरामपछि थप दिगो शान्ति स्थापना गर्न र ध्वस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्नु हो। १५ सदस्यीय परिषद्मध्ये १३ देशले प्रस्तावको पक्षमा मत दिए भने रूस र चीनले मतदानमा भाग लिएनन्। दुबैले पनि भिटो अधिकार प्रयोग गर्न अस्वीकार गरे।
सीएनएनको रिपोर्टअनुसार, यो प्रस्ताव अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको २० बुँदे गाजा योजनालाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यता दिलाउने उद्देश्यले तयार गरिएको हो। योजनाका केही अंश पछिल्लो महिनामा गाजा क्षेत्रमा लागू भएको युद्धविरामका आधार बनेका थिए। अमेरिकाले यो प्रस्ताव पारित गर्नका लागि कडा पहल गरेको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “केही क्षणअघि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को अद्भुत मतदानका लागि विश्वलाई बधाई। म शान्ति बोर्डको अध्यक्षता गर्नेछु र विश्वका शक्तिशाली र सम्मानित नेताहरू यसमा सहभागी हुनेछन्।”
स्वीकृत प्रस्तावअनुसार अब शान्ति बोर्ड गठन गरिनेछ र गाजामा अस्थायी अन्तरराष्ट्रिय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) स्थापना गरिनेछ। ट्रम्पका अनुसार, बोर्डका सदस्यहरूको घोषणा चाँडै गरिनेछ। कयौं कूटनीतिक स्रोतहरूले जनाएका छन् कि यस प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रको समर्थन प्राप्त भएकोले अन्य राष्ट्रहरूलाई आईएसएफमा सहभागी हुन कुनै अवरोध हुने छैन।
संयुक्त राष्ट्रमा अमेरिकी राजदूत माइकल वाल्ट्जका अनुसार, आईएसएफ एक सबल शान्ति सैनिक गठबन्धन हुनेछ, जसमा इन्डोनेशिया, अजरबैजान लगायत अन्य मुस्लिम बहुल राष्ट्रका सैनिकहरू सहभागी हुनेछन्। यी सैनिकहरूलाई गाजामा एकीकृत कमान्ड अन्तर्गत खटाइनेछ। गाजाका सडकहरू सुरक्षित गरिनेछ, र नागरिकहरूको सुरक्षाका साथै निशस्त्रीकरण प्रक्रियाको निगरानी गरिनेछ। सहायताहरू सुरक्षित गलियारामार्फत प्रवाह गरिनेछन्। मतदानअघि वाल्ट्जले चेताउनी दिएका थिए, यस प्रस्तावको विरोधमा मतदान गर्नु भनेको युद्धमा फर्किनु सरह हुनेछ।
पश्चिमी कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार, प्रस्तावमा केही विवरणहरूको अभावले यसको कार्यान्वयन जटिल पार्न सक्छ। संक्रमणकालीन प्रशासन फिलिस्तीनी प्राधिकरणलाई कहिले सुम्पने भन्ने स्पष्ट समयरेखा नहुँदा यस प्रस्तावको आलोचना भइरहेको छ। स्वीकृत प्रस्तावअनुसार, शान्ति बोर्ड सन् २०२७ को अन्त्यसम्मका लागि हुनेछ, जसले हमास र अन्य समूहहरूको निशस्त्रीकरण र गाजाको पुनर्निर्माणमा निगरानी गर्नेछ। यो माग इस्रायलले लामो समयदेखि गर्दै आएको हो।
प्रस्तावमा फिलिस्तीनी राज्यको पनि उल्लेख गरिएको छ, तर यसको निर्माणका लागि कुनै समयसीमा तोकिएको छैन। मसौदामा भनिएको छ, “सुधार कार्यक्रम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भई गाजाको पुनर्विकास अघि बढेपछि फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय र राज्यका दर्जाका लागि विश्वसनीय मार्गका लागि अवस्था तयार हुन सक्छ।” अमेरिकाले इस्रायल र फिलिस्तीनीबीच पुनः संवाद आरम्भ गरेर शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वको राजनीतिक क्षितिज बनाउन सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई बोर्डसँग सहकार्य गर्न आह्वान गरिएको छ।
हमासले भन्यो, आइतबार यस मसौदा प्रस्तावको विरोध गर्दै गाजामा अन्तरराष्ट्रिय नियन्त्रण थोपर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएको थियो। सोमबार मतदानपछि हमासले भन्यो, स्थिरीकरण बल गाजा क्षेत्रमा तैनाथ गर्नु संघर्ष पुनः भड्काउने कारण बन्न सक्छ। उनका धेरैजसो नेताहरूले हमासलाई निशस्त्र बनाउने कुरा अस्वीकार्य बताए। हमासका लडाकुहरू अन्य प्रतिशोधी समूहबाट आफूलाई बचाउन हल्का हतियार राख्नुपर्ने बताएका छन्। इस्रायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आइतबार दोहोर्याए, “गाजाको निशस्त्रीकरण जसरी पनि गरिनेछ, हमासलाई हतियारविहीन बनाइनेछ, चाहे सजिलै होस् वा कठिन तरिकाले।”
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
