दार्जिलिङ, 07 नोभेम्बर (हि.स.)। गोर्खा युथ एक्टिभिस्ट नेटवर्क (ज्ञान) ले गृह मन्त्रालयले हालै अवकाशप्राप्त आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंहलाई गोर्खा मुद्दा हेर्न इन्टरलोक्युटर (सरकार र जनताबीचको संवादकर्ताको रूपमा) नियुक्त गरेको विषयमा संसदका स्थायी समितिहरू- लोकसभा र राज्यसभालाई औपचारिक सिफारिस पठाएको छ। यो सिफारिस दार्जिलिङ र कालेबुङका जनताको तर्फबाट गरिएको बताइएको छ।

यसको उद्देश्य सरकारको यो नियुक्तिबारे स्पष्ट जानकारी र पारदर्शिता माग गर्नु रहेको छ, किनभने अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा कुनै पनि सरकारी कागज, राजपत्र सूचना वा कामको दायरा सार्वजनिक नगरिएको गोर्खा युथ एक्टिभिस्ट नेटवर्कका प्रमुख संयोजक अधिवक्ता बिरेन्द्र रसाइलीले बताएका छन्।

उनले यस विषयमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, 'यो नियुक्ति कानूनी, पारदर्शी र संविधान अनुसार भएको छ कि छैन भन्ने जाँच होस् र गृह मन्त्रालयले यसबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरोस्।' उनले भने, 'संसदीय निगरानीका लागि गृह मन्त्रालयका निर्णयहरू, नीति, नियम र कामकाजको समीक्षा गर्ने संसदका स्थायी समितिहरूलाई अधिकार हुन्छ। यसले सरकार संसदप्रति जिम्मेवार रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्छ। आधिकारिक जानकारी माग गर्नका लागि समितिहरूले मन्त्रालयसँग आधिकारिक कागजात र आदेशहरू माग्न सक्छन्। अहिले इन्टरलोक्युटरबारे कुनै सरकारी घोषणा छैन, त्यसैले ज्ञानले समितिलाई ती विवरणहरू माग्न आग्रह गरेको हो।'

उनले अघि भने, 'जनताको आवाज सुन्नका लागि संसदीय समितिहरूले नागरिक र सामाजिक संस्थाहरूका सिफारिसहरू पनि सुन्छन्। यसरी ज्ञानको सिफारिसले गोर्खा समुदायका मागहरू संसदमा औपचारिक रूपमा अभिलेखित हुने सुनिश्चित गर्छ। संवैधानिक अधिकार बचाउनका लागि

गोर्खाल्याण्डको माग संविधान र ऐतिहासिक कारणमा आधारित छ। त्यसैले ज्ञानले समितिहरूसँग सम्पर्क गरेर सुनिश्चित गर्न खोजेको छ कि यो इन्टरलोक्युटर नियुक्ति संविधानका धारा २, ३ र ४ अनुसार नै होस्।'

अधिवक्ता बिरेन्द्र रसाइलीले अझ भने, '२२ अक्टोबर, २०२५ मा ज्ञानले सांसद राजू विष्टलाई पत्र लेखेर गृह मन्त्रालयसँग इन्टरलोक्युटर नियुक्तिको कानूनी आधार र उद्देश्यबारे जानकारी मागेको थियो। त्यसपछि १ नोभेम्बरमा अर्को पत्र राज्यसभाका सांसद हर्षवर्धन श्रीङ्लालाई पठाइएको थियो, उनले इन्टरलोक्युटरसँग भेट गरेका थिए। तर अहिलेसम्म दुवै सांसद वा मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ आएको छैन। यसले जनतामा शंका र चिन्ता बढाएको छ। किनभने यो विषय सिधै हाम्रो क्षेत्रको राजनीतिक र संवैधानिक भविष्यसँग जोडिएको छ।'

उनले भने, 'ज्ञानले स्पष्ट पार्न चाहन्छ कि यो कदम कसैको विरोधमा होइन। यसको उद्देश्य भनेको सरकारको काम पारदर्शी होस् र गोर्खा समुदायका सवालहरू कानूनी र लोकतान्त्रिक ढाँचामा समाधान होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो।'

हिन्दुस्थान समाचार / हनोक