पटना, ०९ नोभेम्बर (हि.स.)। बिहारको राजनीतिमा फेरि एक पटक ‘सुशासन बाबू’ को नामको गुञ्जन सुनिँदैछ। मुख्यमन्त्री नितीश कुमारको जितको दाउ यस पटक पनि उनको ‘सुशासन’ र व्यापक कल्याणकारी योजनामाथि टिकेको छ। पहिलो चरणको मतदानमा ६५.०८ प्रतिशतको रेकर्ड सहभागिताले चुनावी परिदृश्यलाई नयाँ आयाम दिएको छ, र यही रेकर्ड भोटिङ विशेषगरी महिलाको बढ्दो भागीदारीले नितीशको ‘योजना-आधारित’ सन्देशलाई थप बल दिन सक्छ। महिलाको सक्रिय सहभागिता र विकास योजनाको गुञ्जनले एनडीए खेमामा उत्साह बढाएको छ। अब सबैको नजर यसैमा छ, के नितीशको यो ‘सुशासन मन्त्र’ ले फेरि एकपटक बिहारको राजनीतिक खेल पल्टाउनेछ?
महिला मतदाता बन्नेछन् गेम चेन्जर, नितीशतर्फ झुकाव
चुनाउमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो कथा महिलाको बढ्दो भागीदारी हो। मतदान प्रतिवेदन र विश्लेषणअनुसार महिलाको संख्या बढेसँगै तिन योजनाहरूको प्रभाव देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष लाभ महिलाहरूले पाएका छन्। जस्तै स्वरोजगार, पेन्सन, महिला विशेष भत्ता, र जीविका दीदी योजना। राजनीतिक रणनीतिकारहरू भन्छन्, यदि महिलाको झुकाव सुशासन र योजनातर्फ छ भने यो नितीशका लागि निर्णायक हुन सक्छ। विपक्षको तर्क छ कि रेकर्ड भोटिङले परिवर्तनको चाह पनि जनाउँछ, त्यसैले अन्तिम तस्वीर सिटका हिसाबले नै स्पष्ट हुनेछ।
अब असली परीक्षा संगठन र उम्मेदवारको छविको
यद्यपि सुशासनको पत्ता बलियो छ, विपक्षले पनि भ्रष्टाचार, गुटबन्दी र केही जिल्लामा सुरक्षा घटनाहरू उठाएर चुनावी प्रहार तीव्र पारेको छ। पहिलो चरणमा कतिपय स्थानमा तनातनी र विवाद पनि दर्ता भएका थिए, जसले देखाउँछ कि यो चुनाउ केवल योजनाको प्रतिस्पर्धा होइन, भूमिगत संगठनात्मक बलको पनि लडाइँ हो। जनताको निर्णयमा स्थानीय घटना र उम्मेदवारहरूको छविले पनि ठूलो प्रभाव पार्नेछ।
सुशासन अझै पनि बलियो कार्ड, महिलाको झुकाव प्रमुख चुनावी तत्व
जब योजनाहरूको लाभ घर-घर पुग्छ, जस्तै पेन्सन, रोजगार, महिला भत्ता, त्यसको प्रत्यक्ष असर मतदातामा देखिन्छ। यस्तो लाभ विशेष गरी ग्रामीण र मध्यमवर्गीय क्षेत्रमा निर्णायक हुन्छ। राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार लभ कुमार मिश्र भन्छन्, पहिलो चरणको रेकर्ड भोटिङले देखाउँछ कि मतदाता अब बेपरवाह छैन। कतिपय क्षेत्रमा मतदाताले वर्तमान व्यवस्थालाई पुरस्कृत गर्ने इच्छा देखाएका छन्, कतै परिवर्तनको चाह पनि झल्किएको छ। यही द्विविधाले चुनाउको अनिश्चितता बढाएको छ। महिलाको बढ्दो सहभागिताले स्थानीय कल्याणकारी एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको छ, जुन नितीश सरकारका लागि लाभदायक बन्न सक्छ।
मिश्रका अनुसार, हालका संकेतहरूले देखाउँछन् कि सुशासन र योजनाको सन्देश नितीशको पक्षमा बलियो चुनावी तर्क बनिरहेको छ, विशेष गरी जब महिला सहभागिता र रेकर्ड भोटिङजस्ता संकेत स्पष्ट छन्। तर चुनावी जित ठूला नारामात्र होइन, स्थानीय सिटस्तरको लडाइँ, गठबन्धनको रणनीति र बूथस्तरको संगठनात्मक सफलता पनि निर्णायक हुनेछ। १४ नोभेम्बरमा आउने अन्तिम परिणामले नै बताउनेछ कि सुशासनको कार्डले साँच्चिकै बाजी पल्टायो कि पल्टाएन।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
