जनजातिको मागलाई अगाडि बढाउन सिक्किम सरकारले भारत सरकारलाई पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने: मुख्यमन्त्री

गान्तोक, 15 दिसम्बर (हि.स.)। सिक्किम हिमाली क्षेत्रका आदिवासी जातीय समुदायहरूमा पछौटेपन र जनसांख्यिकीय पछौटेपन सूचकहरूमाथि छलफल गर्न आज राजधानीको सम्मान भवनमा आयोजित एक बैठकको मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले अध्यक्षता गरे। यो बैठक सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिद्वारा तयार पारिएका प्रतिवेदनहरूलाई वैज्ञानिक, प्रमाण-आधारित, र तथ्याङ्क-सञ्चालित दृष्टिकोण मार्फत पूरक, सुदृढ़ र प्रमाणित गर्न आयोजना गरिएको थियो।

बैठकमा मन्त्रीगण, विधायकगण, इकोस+1 का प्रतिनिधिहरू, विभिन्न समुदायका नेतृत्वहरू लगायत विभिन्न विभागका अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए। बैठकमा वरिष्ठ परामर्शदाताले सिक्किम हिमाली क्षेत्रका आदिवासी जातीय समुदायहरूमा पछौटेपन र जनसांख्यिकीय पछौटेपन सूचकहरू (खण्ड पाँचौं र छैठौं) को मस्यौदा प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरियो।

बैठकमा विशेषज्ञ परामर्शदाता सेवानिवृत्त नागरिक पञ्जीकरणका अतिरिक्त रजिस्ट्रार जनरल एसके चक्रवर्ती, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका सेनानिवृत्त निदेशक (तथ्याङ्क) अमिताभ पाण्डा र तथ्याङ्क तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालयका सेवानिवृत्त उपमहानिर्देशक देवब्रत मुखोपाध्यायले पूरक सर्वेक्षणको पृष्ठभूमि, कार्यप्रणाली र प्रमुख निष्कर्षहरूलाई समेट्दै पावरपोइन्ट प्रस्तुति पेश गरे। यसपछि, अध्ययनका निष्कर्ष र सिफारिसहरू सिक्किम सरकारका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रो. महेन्द्र पी. लामाले संक्षेपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री तामाङले खुशी व्यक्त गर्दै यस अध्ययनले बाह्र छुटेका आदिवासी सिक्किमी जातीय समुदायहरू, जसलाई सामूहिक रूपमा जी-12 भनेर चिनिन्छ, भुजेल, गुरुङ, जोगी, खस, राई, किरात याखा देवान, माझी, मंगर, नेवार, सन्यासी, सुनुवार र थामीको दुर्दशा, आकांक्षा र लामो समयदेखिको वञ्चिततालाई प्रकाशमा ल्याएको बताए। उनले सिक्किमको धरोहर र विकासमा उनीहरूको अतुलनीय योगदान हुॅंदाहुॅंदै पनि अनुसूचित जनजातिको सूचीमा उनीहरूको समावेशन दशकौंदेखि लम्बित रहेको बताए। सिक्किम सरकारले भारत सरकारलाई पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने तथा प्रधानमन्त्री र केन्द्रिय गृहमन्त्रीसमक्ष लगातार उठाइरहेको मागलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने मुख्यमन्त्रीले बताए।

उल्लेखनीय छ, सिक्किम सरकारले गठन गरेको सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको एथनोग्राफिक रिपोर्टहरू (खण्ड १ देखि ४ सम्म) अगस्त 2025 मा दिल्लीमा सरकारलाई बुझाइएको थियो। एथनोग्राफिक रिपोर्टहरूलाई राज्य क्याबिनेटले अनुमोदन गरेपछि 12 दिसम्बर, 2025 मा सिक्किम विधानसभामा पारित गरिएको छ। भर्खरै प्रस्तुत गरिएका खण्डहरू खण्ड पाँचौं र छैठौंले एथनोग्राफिक निष्कर्षहरूलाई पूरक बनाउन बलियो तथ्याङ्कीय र जनसांख्यिकीय प्रमाण प्रदान गर्ने सहायक दस्तावेजहरूको रूपमा काम गर्ने बताइएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल