काठमाडौं, 27 दिसम्बर (हि.स.)। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ५ मार्च, २०२६ मा हुने निर्वाचनमा अब ६८ दिन मात्र बाँकी छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरिने व्यक्तिहरूको श्रेणी अन्तिम रूप दिएको छ।

आयोगका अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा संघीय वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने संस्थाहरूमा कार्यरत ती कर्मचारी, जसका नाम अन्तिम मतदाता सूचीमा दर्ता छन्, उनीहरूलाई अस्थायी मतदाताको रूपमा समावेश गरिनेछ। त्यसैगरी ब्यारेकमा तैनाथ नेपाली सेना, नेपाल पुलिस र सशस्त्र पुलिस बलका सदस्यहरू, कारागारमा रहेका बन्दी तथा कैदीहरू, साथै निर्वाचनसम्बन्धी कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू पनि अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश हुनेछन्।

आयोगले संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालन वा स्वीकृत वृद्धाश्रममा बसोबास गर्ने व्यक्ति, साथै संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू पनि अस्थायी मतदाताका रूपमा योग्य हुने स्पष्ट गरेको छ। अस्थायी मतदाता सूचीको निर्माण र व्यवस्थापनको निगरानीका लागि एक निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा अस्थायी मतदाता सूची समन्वय समिति गठन गरिनेछ।

यस समितिमा निर्वाचन आयोगका सचिव, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्। साथै निर्वाचन आयोगका सबै महाशाखाका संयुक्त सचिव र आयोगका वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत पनि सदस्य हुनेछन्। मतदाता दर्ता तथा निर्वाचन सञ्चालन महाशाखाका उपसचिव वा उनीद्वारा नामित अधिकृतले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

जिल्ला तहमा यस प्रक्रियाको समन्वय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछन् भने जिल्ला सुरक्षा प्रमुख र जिल्ला कारागार प्रमुख सदस्य रहनेछन्। निर्वाचन अधिकृतले सदस्य–सचिवको भूमिका निभाउनेछन्। अस्थायी मतदाता सूची तयार पार्न सम्बन्धित निकायहरूले योग्य कर्मचारीहरूको विवरण भौतिक तथा विद्युतीय—दुवै स्वरूपमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।

मुख्य दर्ता अधिकारीले त्यसपछि अस्थायी मतदाता सूची सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराउनेछन्। साथै मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीहरूको अस्थायी मतदाता सूची तोकिएको ढाँचामा तयार गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी