कोलकाता, 09 दिसम्बर (हि.स.)। महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारण्टी अधिनियम (मनरेगा)-लाई लिएर केन्द्र अनि राज्यबीच जारी विवाद मंगलवार अझ गहिरियो जतिबेला तृणमूल कंग्रेस सुप्रीमो तथा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले कुचबिहारको ऱ्यालीमा केन्द्र सरकारद्वारा पठाइएको पत्रलाई च्यातिदिइन्। यो पत्र मनरेगासित सम्बन्धित नयाँ निर्देशहरूसित सम्बन्धित थियो। ममताले यी शर्तहरूलाई “अपमानजनक” बताउँदै भनिन्, बंगालले यसलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्ने छैन।
दुई दिवसीय जिल्ला दौड़ाहको दोस्रो दिन एक जनसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले भनिन्, केन्द्र सरकारले हालैमा राज्यलाई एउटा नयाँ पत्र पठाएको छ जसमा धन जारी गर्नको लागि केही नयाँ शर्तहरू राखेको छ। यी शर्तहरूमा त्रैकोलकाता, 09 दिसम्बर (हि.स.)। महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारण्टी अधिनियम (मनरेगा)-लाई लिएर केन्द्र अनि राज्यबीच जारी विवाद मंगलवार अझ गहिरियो जतिबेला तृणमूल कंग्रेस सुप्रीमो तथा पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले कुचबिहारको ऱ्यालीमा केन्द्र सरकारद्वारा पठाइएको पत्रलाई च्यातिदिइन्। यो पत्र मनरेगासित सम्बन्धित नयाँ निर्देशहरूसित सम्बन्धित थियो। ममताले यी शर्तहरूलाई “अपमानजनक” बताउँदै भनिन्, बंगालले यसलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्ने छैन।
दुई दिवसीय जिल्ला दौड़ाहको दोस्रो दिन एक जनसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले भनिन्, केन्द्र सरकारले हालैमा राज्यलाई एउटा नयाँ पत्र पठाएको छ जसमा धन जारी गर्नको लागि केही नयाँ शर्तहरू राखेको छ। यी शर्तहरूमा त्रैमासिक श्रम बजेट पेश गर्नु, हरेक ग्राम पञ्चायतमा मात्र 10 जनालाई काम दिनु, प्रशिक्षण दिनु औ जमीनसित जोड़िेका कामहरूमाथि रोक जस्ता निर्देशहरू सामेल छन्। ममताले प्रश्न गरिन्, दिसम्बरमा श्रम बजेट बनाउनु कसरी सम्भव छ?
मुख्यमन्त्रीले सभामा भनिन्, यो कागज हाम्रो लागि बेकार छ। बंगालमा फेरि सत्तामा आउनेछन् अनि आफ्नो शर्तहरूमा सय दिने कामको योजनालाी संचालन गर्नेछन्। हामीलाी कसैको दयाको आवश्यकता छैन। त्यसपछि उनले त्यो पत्र मञ्चमै च्यातिदिइन् अनि भनिन्, यो राज्यको अपमान हो, त्यसैले यसलाई स्वीकार्न सकिँदैन।
ममता ब्यनर्जीले आरोप लगाइन्, केन्द्र सरकारले सुनियोजित रूपमा पछिल्लो चार वर्षदेखिकै मनरेगाको लागि धन जारी गरिरहेको छैन। उनले भनिन्, आवास योजना र ग्रामीण सड़कहरूको लागि पनि धनलाई रोकिइएको छ। मुख्यमन्त्रीले स्मरण गराइन्, वर्ष 2011-देखि यता बंगाललाई सय दिने काम योजनामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे बापत केही राष्ट्रिय पुरस्कारहरू प्राप्त भएको छ। उनले प्रश्न गरिन्, “के राम्रो काम गर्नु अपराध हो?”-मासिक श्रम बजेट पेश गर्नु, हरेक ग्राम पञ्चायतमा मात्र 10 जनालाई काम दिनु, प्रशिक्षण दिनु औ जमीनसित जोड़िेका कामहरूमाथि रोक जस्ता निर्देशहरू सामेल छन्। ममताले प्रश्न गरिन्, दिसम्बरमा श्रम बजेट बनाउनु कसरी सम्भव छ?
मुख्यमन्त्रीले सभामा भनिन्, यो कागज हाम्रो लागि बेकार छ। बंगालमा फेरि सत्तामा आउनेछन् अनि आफ्नो शर्तहरूमा सय दिने कामको योजनालाी संचालन गर्नेछन्। हामीलाी कसैको दयाको आवश्यकता छैन। त्यसपछि उनले त्यो पत्र मञ्चमै च्यातिदिइन् अनि भनिन्, यो राज्यको अपमान हो, त्यसैले यसलाई स्वीकार्न सकिँदैन।
ममता ब्यनर्जीले आरोप लगाइन्, केन्द्र सरकारले सुनियोजित रूपमा पछिल्लो चार वर्षदेखिकै मनरेगाको लागि धन जारी गरिरहेको छैन। उनले भनिन्, आवास योजना र ग्रामीण सड़कहरूको लागि पनि धनलाई रोकिइएको छ। मुख्यमन्त्रीले स्मरण गराइन्, वर्ष 2011-देखि यता बंगाललाई सय दिने काम योजनामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे बापत केही राष्ट्रिय पुरस्कारहरू प्राप्त भएको छ। उनले प्रश्न गरिन्, “के राम्रो काम गर्नु अपराध हो?”
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा