नयाँ दिल्ली, 09 दिसम्बर (हि.स.)। लोकसभामा चुनाउ सुधारमाथि छलफल भएको समय मंगलवार कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारीले चुनाउ सुधारलाई लिएर तीन मागहरू राखे। उनले निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको छनोटमा परिवर्तन, मतदाता सूचीको विशेष संशोधन (एसआईआर) समाप्त गर्ने र चुनाउअघि डायरेक्ट क्याश ट्रान्सफरमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अपील गरे।

मनिष तिवारीले भने, 15 जून 1949 मा डा. भीमराव अम्बेडकरले निर्वाचन आयोगको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा धेरै सदस्यहरूले यसलाई स्थायी बनाउने वकालत गरे। यसपछि, डा. अम्बेडकरले यसलाई स्थायी संस्थाको रूपमा स्थापित गरे। संविधान सभाको कारबाहीमा संविधान निर्माताहरूले विभिन्न देशमा अलग-अलग राज्यहरूमा छुट्टाछुट्टै चुनाउको सम्भावनालाई विचार गरेको स्पष्ट देखिन्छ। फलस्वरूप, एक राष्ट्र, एक चुनाउ को औचित्य अब समाप्त भएको छ।

उनले भने, साल 2023 मा बनेको कानून अनुसार, चयन समितिमा प्रधानमन्त्री, लोकसभामा विपक्षी दलका नेता र प्रधानमन्त्रीद्वारा मनोनीत एक क्याबिनेट मन्त्री सामेल हुन्छन्। तिवारीले यस समितिमा राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता र भारतका मुख्य न्यायाधीशलाई सामेल गरिने सुझाव दिए।

मनिष तिवारीले भने, देशमा एसआईआरको कुनै कानूनी प्रावधान छैन। निर्वाचन आयोगलाई सूचीमा विसंगति भेटिएको क्षेत्रमा मात्र एसआईआर गराउने अधिकार छ, सम्पूर्ण राज्यमा होइन। त्यसैले यसलाई तुरुन्तै देशभरि बन्द गरिनुपर्छ। आफ्नो तेस्रो मागमा कांग्रेस सदस्यले चुनाउअघि सरकारी कोषको डायरेक्ट क्याश ट्रान्सफर बन्द गर्ने अपील गरे। यो पूर्णतया लोकतन्त्र विरुद्ध हो र मतदाताहरूमाथि अनुचित प्रभाव पर्छ, उनले भने।

उनले भने, विगत 78 वर्षमा मतदान प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो सुधार 1988-89 मा भयो जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले मतदानको उमेर 21 बाट घटाएर 18 वर्ष गरेका थिए। त्यसबेलादेखि कुनै पनि ठूलो निर्वाचन सुधारहरू भएको छैन। तिवारीले भने, आजको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न यी तीन सुधारहरू आवश्यक छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी