कोलकाता, 11 मार्च (हि. स.)। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमले केन्द्र सरकारसित माग गरेको छ, अरूणाचल प्रदेशमा धर्मान्तरणमाथि रोक लगाउनको लागि हाई कोर्टको आदेशलाई कड़ाईपूर्वक पालन गरियोस्। संगठनले मंगलवार कोलकाता प्रेस क्लबमा आयोजित संवाददाता सम्मेलनमा उक्त मन्तव्य व्यक्त गरे।

वनवासी कल्याण आश्रमका अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंहले भने, अरूणाचल प्रदेशमा अवैध धर्मान्तरणको घटना लगातार बढ़िरहेको छ जसबाट त्यहाँको पारम्परिक संस्कृति तथा समाजमाथि गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ। उनले भने, अरुणाचल प्रदेश हाई कोर्टले हालैमा यस सम्बन्धमा सरकारलाई स्पष्ट निर्देश दिएको छ, तर अहिलेसम्म यसमाथि कुन ठोस कारबाही भएको छैन।

संगठनले यस मुद्दामाथि चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, यदि सरकारले समय छँदै कुनै ठोस कदम नउठाए यसबाट वनवासी समाजको सांस्कृतिक पहिचान जोखिममा पर्नसक्छ। संगठनले यो पनि भन्यो, स्वतन्त्रतापछिदेखि नै वनवासी समाजलाई उनीहरूको परम्परागत अधिकारहरूलेदिख वञ्चित गरिँदैछ जुन न्यायसंगत होइन।

सत्येन्द्र सिंहले भने, वनवासी समाजको परम्परा अनि धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नको लागि आवश्यक छ, केन्द्र सरकारले हाई कोर्टको आदेशलाई चाँड़ोभन्दा चाँड़ो लागू गर्न। उनले सरकारसित माग गरे, यस मामिलामा वनवासी समुदायका नेताहरूसित परामर्श गरियोस् अनि उनीहरूको मतलाई पनि ध्यान दिइयोस्।

संवाददाता सम्मेलनमा संगठनका प्रचार प्रमुख प्रमोद पेटकरले भने, वनवासी समाजको सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो। उनले चेताउनी दिए, यदि यस मामिलामा उचित कदम ऩउठाए संगठनले यस मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा उठाउनेछ अनि यसको विरोधमा आन्दोलन गर्नेछ।

वनवासी कल्याण आश्रमले केन्द्र सरकारसित अपील गरेको छ, सरकारले अरूणाचल प्रदेशमा वनवासी समाजको हित रक्षाको लागि ठोस कदम उठाओस् अनि अवैध धर्मान्तरणमाथि प्रभावकारी रूपमा रोक लगाओस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा