दार्जिलिङ, 11 मार्च (हि.स.)। दार्जिलिङको सांसद राजु विष्टले संसदमा तीस प्रतिशत चियाबारी जमीनको मुद्दा र जल जीवन योजनामा घोटालाको मुद्दा उठाएका छन्।‌ आज संसदमा बोल्दै सांसद विष्टले दार्जिलिङ क्षेत्रले सामना गरिरहेका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमाथि देशको ध्यान आकर्षित गराएका छन्।

सांसद विष्टले आज जारी एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'मैले सदनको ध्यानाकर्षण पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा जारी हालैको राजपत्रित अधिसूचनाप्रति गराएँ जसले चिया बगानका भूमिको ३०% गैर-चिया प्रयोजनका लागि विचलन वा हस्तान्तरण गर्ने अनुमति दिएको छ। यस नीतिले राज्य र केन्द्रका कैयौँ कानूनहरूको खुल्लमखुल्ला उल्लङ्घन गर्दछ, जसमा पश्चिम बङ्गाल भूमि सुधार कानून, १९५५, चिया कानून, १९५३, र पश्चिम बङ्गाल ईस्टेट्स अधिग्रहण कानून, १९५३ समावेश छन्।'

उनले भनेका छन्, 'यो भारतीय संविधानको अनुच्छेद २१ अन्तर्गत निहित “जीवन र आजीविकाको अधिकार” माथि सोझो प्रहार हो। मैले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई चेताउनी दिँदै भने, यदि यो नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसको परिणामस्वरूप दार्जिलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्समा व्यापक प्रतिरोध हुनेछ। हामी चिया बगानमा काम गर्ने हाम्रा दाजुभाई-दिदी बहिनीहरूको थप शोषण गर्ने अनुमति दिने छैनौँ।'

उनले भनेका छन्, 'मैले पश्चिम बङ्गालमा केन्द्रिय सरकारका विविध जनकल्याण योजनाहरूको कार्यान्वयनमा व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार र राज्य सरकारको अदक्षताबारे प्रकाश पारेँ। मैले संसदलाई हाम्रो क्षेत्रमा “जल जीवन मिशन” घोटालाको बारेमा जानकारी गराएँ, जसकालागि केन्द्रिय सरकारले लगभग ₹२५०० करोड़ आवण्टित गरेको छ। मैले जनताको कल्याण निम्ति पठाइएको सरकारी कोष हिनामिना गर्नेहरूविरुद्ध तत्काल कारबाहीको माग गरेको छु।'

सांसद विष्टले भनेका छन्, 'केन्द्र सरकारद्वारा पठाइएको ₹१२०० करोड़को आपदा राहत कोष पश्चिम बङ्गाल सरकारले कसरी हड्प्यो अनि टीस्टा बाढ़ी र आपदाका पीड़ितहरूलाई कुनै प्रकारको मद्दत दिएन भन्ने विषयमाथि पनि प्रकाश पारेँ। मैले केन्द्र सरकारलाई हाम्रो क्षेत्रमा सम्पर्कता बढ़ाउनका लागि विभिन्न रेल र राजमार्ग परियोजनाहरू अगाडि बढ़ाएको अनि बागडोग्रा हवाई अड्डाको विकासमा ठूलो लगानी गरेकोमा पनि आभार व्यक्त गरेँ।'

हिन्दुस्थान समाचार / हनोक