नयाँ दिल्ली, 06 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्टले सनातन धर्मलाई लिएर आपत्तिजनक बयान दिएको मामिलामा तमिलनाडुका मन्त्री उदयनिधि स्टालिनविरूद्ध नयाँ एफआईआर दर्ता गर्नेमाथि रोक लगाइदिएको छ। चीफ जस्टिस सञ्जीव खन्नाको अध्यक्षतामा गठित बेञ्चले उदयनिधि स्टालिनलाई प्राप्त अन्तरिम संरक्षणलाई यथावत राखेको छ। यस बेञ्चले ट्रायल कोर्टमा पेशीबाट दिइएको छुटलाई पनि यथावत राखेको छ।

यसअघि 14 अगस्त, 2024-मा सुप्रीम कोर्टले केही राज्यहरूमा दर्ता एफआईआरलाई एकैसाथ जोड़्ने मागमाथि सुनवाई गर्दै महाराष्ट्र अनि बिहार सरकारलाई नोटिस जारी गरेको थियो। यसपूर्व 04 मार्च, 2024-मा सुप्रीम कोर्टले उदयनिधि स्टालिनमाथि कटाक्ष गर्दै भनेको थियो, तपाईले संविधानको अनुच्छेद 19 अन्तर्गत प्राप्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको दुरूपयोग गर्नुभयो। तपाईले धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारको हनन गर्नुभयो। अब तपाई अनुच्छेद 32 अन्तर्गत कोर्टको दखल चाहनुहुन्छ। कोर्टले स्टालिनसित भनेको थियो, तपाई कुनै आम मानिस होइन, एकजना मन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईलाई यो कुरा थाहा हुुनुपर्छ कि तपाईको बयानको कस्तो प्रभाव पर्नेछ। उदयनिधि स्टालिनले देशका विभिन्न भागहरू जस्तै उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु, पटना, जम्मू औ महाराष्ट्रमा दर्ता एफआईआरलाई एकैसाथ जोड़्ने माग गरेका छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा