जम्मू, 8 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकारले शनिवार खुलासा गऱ्यो, केन्द्रशासित प्रदेशमाथि 125025 करोड़ रुपियाँको ठूलो ऋणको बोझ छ।

हन्दवाड़ाका विधायक सज्जाद गनी लोनको प्रश्नको लिखित उत्तरमा वित्त विभागका प्रभारी मन्त्री उमर अब्दुल्लाले खुलासा गरे, राज्य विकास ऋण एवं भारतीय रिजर्भ ब्यांक ऋण, बातचितबाट लिइएको ऋण, राष्ट्रिय बचत लघु कोष (एनएसएसएफ), भारत सरकारको अग्रिम, अर्थाेपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), रिजर्भ औ जमा, उदय पावर बण्ड सहित जम्मू-कश्मीरको मोठ ऋण पोर्टफोलियो 125205 करोड़ रुपियाँ छ।

वित्त विभागको जवाफ अनुसार एसडीएल र आरबीआई ऋणको कारणले मोठ ऋण 69894 करोड़ रुपियाँ छ, त्यसपछि जीपीएफ 27901 करोड़ रुपियाँ, रिजर्भ औ जमामा 14294 करोड़ रुपियाँ, एनएसएसएफ 5758 करोड़ रुपियाँ, बातचितको माध्यमबाट लिइएको ऋणमा 4032 करोड़ रुपियाँ, उदय बण्ड 2616 करोड़ रुपियाँ औ भारत सरकारको अग्रिम 710 करोड़ रुपियाँ छ।

सरकारले यो खुलासा गऱ्यो, 27 फरवरी, 2025 सम्ममा विभिन्न वस्तु लेखा शीर्ष अन्तर्गत कोषागारहरूमा मोठ बाँकी देयता 5429.49 करोड़ रुपियाँ छ। उनले यो पनि खुलासा गरे, 25 फरवरी, 2025 सम्ममा पीएचईको मोठ अवैतनिक कार्य बिल 0.24 करोड़ रुपियाँ छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा