नयाँ दिल्ली, 28 मई (हि.स.)। केन्द्र सरकारले महाराष्ट्र र मध्य प्रदेशसित जोड़िएको दुई मल्टी-ट्र्याकिङ परियोजनाहरूलाई अनुमति दिएको छ। यी परियोजनाहरूमा दुई मुख्य रेल मार्ग ‘रतलामबाट नागदाबीच तेस्रो र चौथो लाइन’ तथा ‘वर्धादेखि बल्हारशाहबीच चौथो रेल लाइन’ सामेल छ। दुवै परियोजनाहरूको कूल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रूपियाँ छ र यिनीहरूलाई वर्ष 2029-30 सम्म पूरा गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आर्थिक मामिलाहरूको मन्त्रीमण्डलीय समितिले बुधवार यी दुवै मल्टी-ट्र्याकिङ परियोजनाहरूलाई अनुमति प्रदान गऱ्यो। केन्द्रिय सूचना एवं प्रसारण मन्त्री अश्वनी वैष्णवले राष्ट्रिय मीडिया केन्द्रमा आयोजित पत्रकार वार्तामा यसको जानकारी दिए।
वैष्णवले भने, यी परियोजनाहरूले रेलवेको वर्तमान नेटवर्कमा 176 किलोमीटरको वृद्धि हुनेछ। 784 गाउँलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ मिल्नेछ, जसको कूल जनसंख्या लगभग 19.74 लाख छ। यी क्षेत्रहरूमा कनेक्टिविटी राम्रो हुँदा रोजगार, व्यापार र शिक्षाको अवसर बढ्नेछ।
सरकार अनुसार, निर्माण कार्यमा लगभग 74 लाख मानव-दिवसको प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुने अनुमान छ। यसबाट स्थानीय मानिसहरूलाई आजीविकाको साधन पनि मिल्नेछ। यी परियोजनाहरूले रेलगाड़ीहरूको गति, माल ओसार-पोसार र यात्री परिवहन सुविधा बढ्नेछ। यस बाहेक लोजिस्टिक लागत घट्नेछ, तेल आय़ातमाथि निर्भरता कम हुनेछ र कार्बन उत्सर्जनमा पनि ह्रास आउनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
