कोलकाता, 11 जून (हि. स.)। पश्चिम बंगालका ऊर्जा मन्त्री अरूप विश्वासले बुधवार घोषणा गऱ्यो, राज्यमा जुन घरहरूमा पहिलाबाट प्रीपेड स्मार्ट मीटर जड़ान गरिएको छ अब त्यसलाई सामान्य मीटरलाई जस्तै प्रयोग गरिनेछ। उपभोक्ताहरूले प्रत्येक तीन महिनामा बिजुलीको बिल भुक्तान गर्नुपर्छ जस्तो पहिला गरिन्थ्यो।

यो घोषणा राज्य सरकारद्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर जड़ान गर्ने प्रक्रियामाथि रोक लगाइएको केही दिनपछि गरिएको छ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले गत सोमवार राज्यभरि नै तीव्र विरोध अनि जनाक्रोशलाई मध्यनजर गर्दै यस योजनालाई स्थगित गर्ने निर्णय लिएकी थिइन्।

अरूप विश्वासले प्रेसलाई बताए, घरेलु बिजुली उपभोक्ताहरूको लागि प्रीपेड स्मार्ट मीटर जड़ान गर्ने निर्णय केन्द्र सरकारद्वारा थोपिएको निर्देश अन्तर्गत लिइएको थियो। मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले जनभावनालाई सम्मान गर्दै यस योजनामाथि रोक लगाइदिएकी छन् जसको लागि म उनीप्रति आभार व्यक्त गर्दछु।

उनले अझ भने, जुन घरहरूमा पहिलाबाटै स्मार्ट मीटर जड़ान गरिसकिएको छ अब त्यसलाई सामान्य मीटर जस्तै मानिनेछ। उपभोक्ताहरूले प्रत्येक तीन महिनामा बिल भुक्तान गर्नुपर्छ, एडभान्स होइन। राज्य सरकारले एक आधिकारिक आदेशमा स्पष्ट पाऱ्यो, हाल स्मार्ट मीटरहरूको जड़ानमाथि रोक लगाइएको छ।

स्मरण गराइन्छ, गत केही दिनअघि हावड़ा, उत्तर 24 परगना औ बर्दवान जस्ता जिल्लाहरूमा स्मार्ट मीटरलाई लिएर व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो। स्थानीय मानिसहरूको आरोप थियो, स्मार्ट मीटर जड़ान गरिएपछि बिजुलीको बिल अचानक दुईदेखि तीन गुणा बढ़ेको छ जसले गर्दा जनाक्रोश भड़्केको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा