कोलकाता, 4 जून (हि.स.) । पश्चिम बंगाल माध्यमिक विद्यालय सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी)- को नयाँ शिक्षक भर्ती अधिसूचनालाई लिएर केही याचिकाहरू कलकत्ता उच्च अदालतमा दर्ता गरिएको छ जसमाथि बिहीवार, 5 जूनमा सुनवाई हुने सम्भावना छ। याचिकाकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन्, यो अधिसूचनाले उच्चतम न्यायालयको पूर्व आदेशलाई उल्लंघन गर्दछ।

डब्ल्यूबीएसएससीले गत 30 मईमा 35 हजार 726 शिक्षकहरूको भर्तीको लागि अधिसूचना जारी गरेको थियो जुन सुप्रीम कोर्टद्वारा दिइएको 31 मईभित्रमा अधिसूचना जारी गर्नुपर्ने निर्देशको अनुपालन थियो। अधिसूचना अनुसार कक्षा 9 र 10-को लागि 23 हजार 312 शिक्षक तथा कक्षा 11 र 12को लागि 12 ह जार 514 शिक्षक नियुक्त गरिनुछ।

मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले दुई दिनपूर्व मीडियालाई बताएकी थिइन्, यस प्रक्रिया अन्तर्गत अतिरिक्त 11 हजार 517 शिक्षक पद (कक्षा 9-10), 9,912 शिक्षक पद (कक्षा 11-12) औ 1,571 ग्रुप-सी र डी पदलाई पनि सामेल गरिएको छ। यसरी मोठ 44 हजारभन्दा अधिक पदहरूमा नियुक्ति गरिनुछ जसलाई 31 दिसम्बरपूर्व नै गर्नुपर्छ।

यस अधिसूचनालाई लिएर याचिका मंगलवार न्यायमूर्ति पार्थ सारथी मुखर्जीको एकल अवकाश पीठ समक्ष दर्ता गरिएको छ जसलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ र यसमाथि पहिलो सुनवाई बिहीवार हुनसक्छ।

याचिकाकर्ता लुबाना परवीनले आरोप लगाएकी छन्, गत 3 अप्रेलमा उच्चतम न्यायालयद्वारा दिइएको त्यस आदेशको उल्लंघन भएको छ जसमा वर्ष 2016-को सम्पूर्ण प्यानललाई रद्द गरिएको थियो र नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया आगामी 31 दिसम्बरसम्म पूरा गर्ने निर्देश दिइएको थियो। कोर्टले स्पष्ट पारेको थियो, अधिसूचना 31 मईसम्मम जारी भएको हुनुपर्छ।

याचिकाकर्ताका अधिवक्ता फिरदौस शमिमले अदालतमा तर्क राखे शीर्ष अदालतले अनुभवको आधारमा 10 अंक अतिरिक्त लाभ वा नयाँ भर्ती नियमहरूको निर्माणको कुनै अनुमति दिएको थिएन। अधिवक्ताले बताए, नयाँ नियम अनुसार बर्खास्त शिक्षकहरूले 90 अंकको परीक्षा दिनुपर्छ भने अन्य उम्मेद्वारहरूले 100 अंकको परीक्षा दिनुपर्छ।

यस अतिरिक्त अदालतले ती याचिकाहरूलाई पनि स्वीकार गरेको छ जसमा वर्ष 2016-को प्यानलका शिक्षक उम्मेद्वारहरूको लागि नयाँ चयन परीक्षणको प्रारूप अनि मुख्यमन्त्रीद्वारा बर्खास्त ग्रुप-सी र डी कर्मीहरूलाई मासिक भत्ता दिने फसेलालाई चुनौती दिइएकोछ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा