नयाँ दिल्ली, 08 जून (हि.स.)। चुनाउ आयोगले कांग्रेस नेता राहुल गान्धी र उनको पार्टीलाई सार्वजनिक मञ्चहरूबाट आरोप लगाउनका सट्टामा आयोगकहाॅं आएर संवाद गर्न अपील गरेको छ। आयोगको भनाई छ, आरोप लगाउनका सट्टा उनले आफ्नो शिकायतहरू लिखित रूपमा आयोगलाई दिनुपर्छ र समय निकालेर भेट्न आउनुपर्छ।
सूत्रहरूको भनाई छ, चुनाउ आयोग सहित कुनैपनि संवैधानिक संस्थाले तब औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिन्छ जब सम्बन्धित व्यक्तिले लिखितमा चिट्ठी पठाउँछ। यो पनि आश्चर्यजनक हो कि राहुल गान्धीले एकातिर यी मुद्दाहरूलाई अत्यन्तै गम्भीर बताइरहेका छन् तर जब लिखित रूपमा शिकायत दिने कुरा आउँछ, उनी पछि सर्छन्। अर्कोतिर, जब कांग्रेसलाई 15 मईमा आयोगले भेट्ने आमन्त्रण दियो, तब उसले पछि भेट्ने समय माग्यो र पछि हट्यो।
चुनाउ आय़ोगको सूत्रहरूले राहुल गान्धी मौन बस्दा आश्चर्य व्यक्त गरेको छ। आयोगले भन्यो, 24 घण्टा बितेपनि राहुल गान्धीले न त कुनै चिट्ठी लेखे न त भेट्ने समय मागे। उनले आफ्नो आरोपहरूलाई गम्भीर बताउँछन् तर त्यसलाई लिखितमा दिनदेखि पछि हटिरहेका छन्।
सूत्रहरूको भनाई छ, वास्तवमा राहुल गान्धीले महाराष्ट्रमा कांग्रेस उम्मेदवारहरूद्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेन्टहरू, पोलिङ र काउन्टिङ एजेन्टहरूको आलोचना गरेका छन्। अर्कोतिर, आयोगद्वारा पूरा देशमा नियुक्त 10.5 लाख बूथ केवल अधिकारी, 50 लाख पोलिङ अधिकारी र 1 लाख काउन्टिङ सुपरवाइजर उनका यी निराधार आरोपहरूले रूष्ट छन्, जसले उनीहरूको ईमानदारी र परिश्रममाथि प्रश्न खड़ा गर्दछ।
सीसीटीभी फुटेजलाई लिएर आयोगको भनाई छ, कुनैपनि चुनाउ याचिकामा उच्च न्यायालयले मतदान केन्द्रहरूको सीसीटीभी फुजेटको जाँच गर्नसक्छ। यो व्यवस्था चुनाउको निष्पक्षता बनाएर राख्ने र मतदाताहरूको गोपनीयताको रक्षाको निम्ति हो। यस्तो स्थितिमा राहुल गान्धी र उनका एजेन्टले किन मतदाताहरूको गोपनीयता भंग गर्न चाहन्छन् ? के उनीहरूलाई उच्च न्यायालयहरूमाथि विश्वास छैन ?
उल्लेख्य, राहुल गान्धीले महाराष्ट्र चुनाउलाई लिएर पाँच बिन्दूमाथि कथित चुनावी गड़बड़ीको कुरा भनेका थिए। यसमा चुनाउ आय़ुक्त प्यानलको नियुक्तिमा पक्षपात, फर्जी मतदाताहरूको नाम जोड्नु, मतदान प्रतिशत बढ़ाई-चढ़ाई देखाउनु, टार्गेटेड बूथहरूमा बोगस भोटिङ र सीसीटीभी रेकर्ड नदिनु जस्ता मुद्दा सामेल थिए।
चुनाउ आयोगले यी सबै विषयहरूको जवाफ दिएको छ। आयोगको भनाई छ, चुनाउ आयुक्तको नियुक्ति वर्तमान सरकारको कार्यकालमै तीन सदस्यीय प्यानलको माध्यमले शुरू भएको छ। यस अगाड़ी सरकारहरूले सीधै नियुक्त गर्नेगर्थे। मतदाता, मतदान प्रतिशत तथा बोगस भोटिङको आरोपहरूमा आयोगले चुनावी प्रक्रियातिर ध्यान आकर्षित गरेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी