जयपुर, 14 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्टले एसएमएस अस्पताल प्रशासनद्वारा ब्ल्याकलिस्ट गरिएको कम्पनीलाई राहत दिँदै प्रशासनको ब्ल्याकलिस्ट आदेशमा रोक लगाएको छ। जस्टिस अनिल उपमनको अदालतले सिक्योर गार्ड सिक्योरिटी एण्ड मैनपावर सर्विसेजको याचिकामा सुनवाई गर्दै यो आदेश दियो। अस्पताल प्रशासनले स्टेट क्यान्सर इन्स्टीट्यूटमा कार्यरत कम्पनीलाई 16 जूनको आदेशपछि ब्ल्याकलिस्ट गरेको थियो।

कम्पनीका अधिवक्ता नमो नारायण शर्माले बताए, 15 अक्टोबर 2023 मा कम्पनीले केन्सर इन्स्टीट्यूटमा मैन पावर र मेन्टेनेन्सको ठेका एक सालको निम्ति पाएको थियो। साल 2024 मा कम्पनीको टेन्डर पूरा भयो। यसको जानकारी उसले अस्पताल प्रशासनलाई दिएको थियो तर अस्पताल प्रशासनको प्रार्थनामा कम्पनीले लगभग थप एक महिना काम गऱ्यो। त्यसपछि 15 नोभेम्बर 2024 मा कम्पनीले आफ्नो काम बन्द गऱ्यो। यसपछि अस्पताल प्रशासनले अस्थाई रूपमा दुई कम्पनीलाई काम दियो। सोही अवधि 12 दिसम्बर 2024 मा केन्सर इन्स्टीट्यूटमा भर्ती 10 वर्षीय बालकको खुट्टाको औला मूसाले टोक्यो। जसपछि बालकको मृत्यु भएको थियो।

याचिकामा भनियो कि अस्पताल प्रशासनले काम बन्द गरेको लगभग 7 महिनापछि कम्पनीलाई ब्ल्याकलिस्ट गरेको छ, तर यस अगाड़ी कुनै सुनवाईको अवसर दिएन र न त ब्ल्याकलिस्ट गर्ने कारण बतायो। जब मूसाले टोकेको घटना भयो, तब कम्पनीले त्यहाँ काम गरिरहेको थिएन। अस्पताल प्रशासनले बिना टेन्डर आफ्नो मनपर्ने मानिसहरूलाई ठेका दिएको थियो तर अब प्रशासनले आफ्नो गल्ती लुकाउन याचिकाकर्तालाई ब्ल्याकलिस्ट गऱ्यो। जसमा सुनवाई गर्दै हाईकोर्टले ब्ल्याकलिस्ट आदेशमा रोक लगाउँदै अस्पताल प्रशासनबाट जवाफ मागेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी