-विगत 60 वर्षदेखिको विस्थापन झेलिरहेका परिवारहरूले पाउनेछन् भूस्वामित्व, जिल्लाधिकारीलाई समयबद्ध कारबाही गर्ने निर्देश
लखनऊ, 21 जुलाई (हि. स.)। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले सोमवार एक उच्चस्तरीय बैठकमा पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बंगलादेश)-बाट विस्थापित भएर राज्यका विभिन्न जिल्लाहरूमा बस्दै आइरहेका परिवारहरूलाई विधिसम्मत भूस्वानित्व दिने दिशआमा ठोस कारबाही गर्ने निर्देश दिए।
मुख्यमन्त्री योगीले भने, यो भूमि हस्तान्तरणको मामिला मात्र होइन, जबकि ती हजारौं परिवारहरूको जीवन संघर्षलाई सम्मन दिने अवसर पनि हो जसले देशको सीमा पारिबाट भारतमा शरण लिए अनि दशकौंदेखि पुनर्वासको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। उनले अधिकारीहरूसित भने, यी परिवारहरूप्रति सम्वेदनासँगसँगै यथोचित सम्मानपूर्वक व्यवहार पनि गरियोस्। यो शासनको नैतिक जिम्मेवारी हो।
अधिकारीहरूले बताए, विभाजन पश्चात 1960-देखि 1975 सालबीच पूर्वी पाकिस्तानबाट विस्थापित भएर आएका हजारौं परिवारहरूलाई उत्तर प्रदेशका पिलीभीत, लखिमपुर खिरी, बिजनौर र रामपुर जिल्लामा पुनर्वासित गरिएको थियो। प्रारम्भिक वर्षहरूमा यी परिवारहरूलाई ट्रान्जिट क्याम्पहरूको माध्यमबाट विभिन्न गाउँहरूमा बसाइयो अनि भूमि आवन्टन पनि गरियो, तर कानूनी अनि अभिलेखीय विसगंतीहरूकोकारणले अधिकांशलाई आजसम्म वैध भूमिको अधिकार समेत प्राप्त हुन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री योगीले भने, जुन मामिलाहरूमा पूर्वमा भूमि आवन्टन गभर्मेन्ट ग्रान्ट एक्ट अन्तर्गत भएको थियो, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान कानूनी ढाँचामा नयाँ विकल्प खोजियोस्, किनभने यो अधिनियम वर्ष 2018-मा रद्द भइसकेको छ। उनले भने, यो संवेदनशील प्रयास दशकौंदेखि उपेक्षित विस्थापित परिवारहरूको लागि नयाँ आशा र गरिमापूर्ण जीवनको द्वार खोल्नेवाला साबित हुनसक्छ। यसलाई पुनर्वास मात्र नभएर सामाजिक न्याय, मानवता र राष्ट्रिय जिम्मेवारी- को रूपमा पनि हेर्नुपर्छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
