नयाँ दिल्ली, 21 जुलाई (हि.स.)। सरकारी आवासबाट नगदी जफत गरिएको मामिलामा हाईकोर्टका न्य़ायमूर्ति यशवन्त वर्मा विरूद्ध महाभियोग चलाउनका लागि विभिन्न दलहरूका 145 लोकसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर भएको प्रस्ताव आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलालाई सुम्पियो। संसदको मनसून सत्र आजदेखि नै शुरू भयो। संसदले अब यी आरोपहरूको जाँच गर्नेछ।

15 मार्चमा न्यायमूर्ति यशवन्त वर्माको दिल्ली स्थित आवासमा आगो लागेको घटनापछि त्यहाँबाट आधा जलेको नोट भेटिएको थियो। यसपछि उनको दिल्ली हाईकोर्टदेखि इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानान्तरण गरियो। संविधानको अनुच्छेद 124, 217 र 218 अन्तर्गत महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको छ। प्रस्तावमा भाजपा बाहेक कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल (सेक्यूलर), द्रमुक, जनसेना पार्टी, असम गण परिषद, शिवसेना (शिदें समूह), लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित अन्य दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।

हस्ताक्षर गर्नेहरूमा रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, राहुल गान्धी, टीआर बालू, राजीव प्रताप रूडी, एमके प्रेमचन्द्रन, पीपी चौधरी, सुप्रीया सुले, केसी वेणुगोपाल आदि सामेल छन्।

नियम मुताबिक कुनैपनि जजलाई हटाउने प्रस्तावमा लोकसभामा कम्तीमा 100 र राज्यसभामा 50 सांसदको हस्ताक्षर हुनुपर्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी