बाँकुड़ा, 28 जुलाई (हि.स.)। एसआईआरको माध्यमबाट पश्चिम बंगालमा लाखौं मतदाताहरूको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएको आशंका व्यक्त गरिसकेकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले सोमवार बोलपुरमा बूथ लेभल अफिसर्सलाई निर्देश दिइन्, उनीहरूले यसमाथि ध्यान दिउन् कि कसैको नाम मतदाता सूचीबाट नहटाइयोस्। मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट पारिन्, बीएलओ राज्य सरकारका कर्मचारी हुन्। ममता ब्यानर्जीले यो पनि सम्झाउने चेष्टा गरिन्, मतगणनापछि चुनाउ आयोग रहनेछैन। बंगाल सरकार रहिरहनेछ।

वास्तवमा बिहारमा मतदाता सूचीको एसआईआर शुरू भइसकेको छ। चुनाउ आयोगले बंगालमा पनि यस्तै हुने संकेत दिरहेको छ। राज्य विधानसभामा नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारी सहित भाजपा नेताहरूले दाबी गरिरहेका छन्, बंगालको मतदाता सूचीमा न्यूनतम पनि एक करोड़ बंगलादेशी अनुप्रवेशकारीहरूको नाम सामेल छ। यिनीहरूको नाम हटाइयो भने तृणमूल कंग्रेसको सरकार ढल्नेछ।

उल्लेखनीय छ, बंगालमा अहिलेसम्म एसआईआर आधिकारिक रूपमा शुरू भएको छैन। तथापि यस सम्बन्धमा बूथ लेभल अधिकारीहरूको प्रशिक्षण शुरू भइसकेको छ। केही बीएलओहरूलाई दिल्लीमा प्रशिक्षित गरिएको छ। साथै प्रत्येक जिल्लामा उनीहरूको प्रशिक्षण भइरहेको छ। आयोगले घोषणा गरेको छ, उनीहरूको भत्तालाई एकमुष्ठ दुईगुना बनाइनेछ। साथै विशेष अभियान अवधि दुई हजार रुपियाँको अतिरिक्त भत्ता दिने कुरा पनि गरिएको छ।

त्यसैले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले सोमवार बोलपुरमा आयोजित एक प्रशासनिक बैठकमा जिल्लाधिकारीहरू समक्ष भनिन्, मलाई थाहा थिएन कि पश्चिम बंगालबाट लगभग एक हजार जना मानिसहरूलाई लगिएको छ। जिल्लाधिकारीले मलाई वा मुख्य सचिवलाई सूचना नदिई उनीहरूलाई पठाइदिएका छन्।

त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले भनिन्, बीएलओसित अनुरोध गरिनेछ कि उनीहरूले कसैको पनि नामलाई मतदाता सूचीबाट नहटाइदिउन्। यदि कोही व्यक्ति चार दिनको लागि बाहिर जान्छन् भने तपाईहरूले उसको नाम पनि मतदाता सूचीबाट हटाउनु हुनेछ? तपाईहरूले हेर्नुपर्छ कि वास्तवमा उ छ कि छैन!

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा