कोलकाता, 28 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल विधानसभामा नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारीले बंगलादेश संलग्न सीमावर्ती जिल्लाहरूमा मतदाता सूचीमा नाम जोड़्नको लागि फारम-6 को आवेदनहरूमा अचानक भएको वृद्धिलाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्तलाई पत्र लेखी यस मामिलाको जाँच गर्ने माग गरेका छन्। एक दिनपूर्व लेखेको आफ्नो पत्रलाई अधिकारीले सोमवार माइक्रो ब्लगिंग साइट एक्समा शेयर गरेका छन्।
अधिकारीले आफ्नो पत्रमा लेखेका छन्, पछिल्लो सप्ताह यी सीमावर्ती जिल्लाहरूबाट लगभग 70 हजार फारम-6 आवेदन जमा गरिएको छ जबकि सामान्यतः यो संख्या 20-देखि 25 हजारबीचमा हुन्छ। यो असामान्य वृद्धि उनलाई सन्देहस्पद लागिरहेको छ।
उनले संकेत गरेका जिल्लाहरूमा कुचबिहार, अलिपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, नदिया औ उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना सामेल छन्, यी सबै जिल्लाहरू बंगलादेशको सीमासित गाँसिएका छन्।
अधिकारीले आरोप लगाएका छन्, राज्य सरकारद्वारा डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी गरिएको खबरसित मिलाएर यो अचानक वृद्धि एक सुनियोजित योजनाको अंग हुनसक्छ जसको माध्यमबाट रोहिंग्या मुसलमान अनि बंगलादेशी अनुप्रवेशकारीहरूलाई वैध बनाएर मतदाता सूचीमा सामेल गरिँदैछ। उनले यसलाई अनैतिक तथा अवैध प्रयास बताउँदै भने, यसले लोकतन्त्रको आधारलाई कमजोर बनाउँछ।
उनले मुख्य निर्वाचन आयुक्तसित यो सुनिश्चित गर्ने माग गरेका छन्, गत 25 जुलाई, 2025 पछि राज्य सरकारद्वारा जारी कुनै पनि डोमिसाइल प्रमाण पत्रलाई विशेष गहन पुनरिक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभीजन - एसआईआर) अवधि स्वीकार नगरियोस्।
शुभेन्दु अधिकारीले पत्रमा भनेका छन्, हाम्रो लोकतन्त्रको पवित्रताको रक्षा गरिनुपर्छ र त्यसलाई भोट ब्यांकको राजनीतिको लागि कमजोर बनाउन सकिँदैन। जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूले याद राख्नुपर्छ कि उनीहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाउ गराुनु हो भने उनीहरूको निष्ठा देशप्रति हो।
स्मरण गराइन्छ, बिहारमा पहिला नै विशेष गहन पुनरीक्षणको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ भने अब यो प्रक्रिया अगस्तको पहिलो सप्ताहमा पश्चिम बंगालमा शुरू हुने सम्भावना छ। यसबीच सत्तारूढ़ तृणमूल कंग्रेसले यस प्रक्रियाको विरोध गर्दै यसलाई पश्चिम बंगालमा एनआरसी (राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर) लागू गर्ने एक अप्रत्यक्ष चेष्टा बताएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
