गोलाघाट (असम), 29 जुलाई (हि.स.)। गोलाघाट जिल्लाको उरियामघाटस्थित रेंगमा रिजर्भ फरेस्टमा असम सरकारले मंगलवारदेखि व्यापक बेदखली अभियान शुरू गरिरहेको छ। यो अभियान लगभग लगभग 10,000 बिघा (लगभग 3,300 एकड़) अतिक्रमित वन भूमिलाई खाली गराउनको लागि संचालन गरिएको हो जसबाट लगभग 2,000 परिवार प्रभावित हुनेछन्।

सरूपथार अनुमण्डल अन्तर्गत पर्ने यस संवेदनशील क्षेत्रमा 30 वटा गाउँको विस्तृत सर्वेक्षण गरिएको थियो जसमा विशाल वन क्षेत्रलाई अवैध रूपमा कृषि भूमिमा परिणत गरिएको पाइयो।

जिल्ला प्रशासनका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले बताए, “सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नौ वटा जोनहरूमा विभाजन गरिएको छ। वन विभागको माध्यमबाट अतिक्रमणकारीहरूलाई विधिवत नोटिस जारी गरिसकिएको छ। सात दिनको समय-सीमा दिइएको थियो जसपश्चात चिलनीजान, खेरबाड़ी र दयालपुर जस्ता गाउँहरूमा केही परिवारहरूले स्वेच्छाले खाली गर्न शुरू गरेका छन्।”

प्रशासनको मान्यता छ, अधिकांश अतिक्रणकारीहरू असमका नगाउँ, मोरीगाउँ, शोणितपुर, कछार, धुबड़ी, बरपेटा र होजाई जिल्लाका छन्। केही पश्चिम बंगाल र बिहारका पनि छन्। यिनीहरूमध्ये ठूलो संख्यामा अल्पसंख्यक समुदायको रहेको बताइएको छ।

कानून-व्यवस्थालाई कायम राख्नको लागि गोलाघाटमा एकजना वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अतिरिक्त सीआरपीएफ र राज्य पुलिस बलहरूलाई घटनास्थलमा तैनाथ गरिएको छ।

यो कारबाही मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त बिस्व सरमाको गत 25 जुलाईमा सम्पन्न उरियामघाट भ्रमणको केही दिनपछि गरिँदैछ। मुख्यमन्त्रीले भनेका थिए, चिन्हित गरिएका अतिक्रमणकारीहरूमध्ये लगभग 70 प्रतिशत मानिसहरूले पहिला नै स्वेच्छाले भूमि खाली गरिसकेका छन्।

यसबीच नागाल्याण्ड सरकारले सीमा संलग्न जिल्लाहरूलाई सतर्क रहने अनि बेदखल परिवारहरूको कुनै पनि सम्भावित अनुप्रवेशलाई रोक्ने सल्लाह दिएको छ।

मुख्यमन्त्री अनुसार पछिल्लो चार वर्षभित्रमा असममा 1.29 लाख बिघा (42,500 एकड़भन्दा अधिक) अतिक्रमित भूमिलाई खाली गराइसकिएको छ। तथापि राज्यमा अहिले पनि लगभग 29 लाख बिघा (9.5 लाख एकड़) भूमिमा अवैध कब्जा कायम छ जसलाई हटाउन सरकारले संकल्प लिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा