नयाँ दिल्ली, 03 जुलाई (हि.स.)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले शहरी निकाय लोकतन्त्रको आधार हो र जनतासित सीधा जोड़िएको हुँदा त्यसलाई संवाद र आदर्श प्रथाहरूको माध्यमले अधिक उत्तरदायी र पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताएका छन्। सदन नियमित चलोस्, मुद्दाहरूमाथि चर्चा होस्, जवाबदेही सुनिश्चित होस् यही लोकतन्त्रको साँचो परम्परा हो, जसलाई हामीले विकसित गर्नुपर्नेछ। ओम बिरला गुरूग्रामको मानेसरमा शहरी निकायहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधित गरिरहेका थिए।
उनले लोकन्त्रको मजबुती र जवाबदेह शासनको निम्ति शहरी स्थानीय निकायहरूलाई संवाद र आदर्श आचरणको माध्यमले सशक्त बनाइनुपर्ने आवश्यकतामाथि बल दिए। उनले भने, निकाय प्रतिनिधिले जनतासित सीधा संवाद गर्छन् र समस्या वा संकटको सबैभन्दा पहिलो जानकारी यिनीहरूलाई नै हुन्छ। यस्तो स्थितिमा संवादको माध्यमले यसको समाधान निस्किनसक्छ। यही सोचको साथ संसदको सरंक्षकको भूमिकालाई बुझेर श्रेष्ठ प्रथाहरूलाई साझा गर्ने यो पहल गरिएको हो। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई उच्च स्तरमा लैजाने सबैको जिम्मेवारी हो। शहरी क्षेत्रहरूमा एक उत्तरदायी र पारदर्शी निकाय प्रणाली विकसित हुनुपर्छ। सदनमा प्रश्नोत्तर होस्, मुद्दाहरूमाथि छलफल होस्, बैठकहरू नियमित चलोस्- यो परम्परा विकसित गरिनुपर्छ। साथै यी निकायहरूमा जनहितधारकहरू जस्तै बुद्धिजीवी वर्ग, पर्यावरणविदलाई नीतिगत प्रक्रिया र बजेट निर्माणमा सामेल गरिनुपर्छ।
उनले भने, निकायहरूमा समितिहरू बनोस् र संसद सरह कार्य गरोस्। उनले उल्लेख गरे, 18औं लोकसभामा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ र सबै दलहरूले सदनलाई चलाउने दिशामा सहयोग देखाएका छन्। अब बाधा पुऱ्याउनेहरू स्वयं समाजप्रति उत्तरदायी हुनेछन्। भविष्यमा राजनीतिक नेतृत्व शहरी निकायहरूबाटै निस्किनेछ, यो सोचको साथ हामीले कार्य गर्नुपर्छ।
हरियाणाका मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनीले भने, शहरी निकायहरूका मूल जतिको बलियो हुनेछ, राष्ट्र उतिकै मजबुत बन्नेछ। गुरूग्राम निकाय एक विकास मोडल हो, जसलाई वर्ष 2050 सम्म 75 लाखको जनसंख्याको निम्ति तयार गरिँदैछ। निकायहरूलाई पारदर्शी र आधुनिक बनाउनु आवश्यक छ। स्मार्ट सिटी, स्वच्छता र पर्यावरणलाई प्राथमिकता दिँदैछ र शहर स्लममुक्त होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको विजन छ।
उल्लेख्य, यो दुई दिवसीय सम्मेलन 3 देखि 4 जुलाईसम्म आयोजित गरिँदैछ। यसमा देशभरिबाट नगर निगमहरू, नगर परिषदहरू र नगर पालिकाहरूका सभापतिले भाग लिरहेका छन्। सम्मेलनमा शहरीकरण, महिला सशक्तिकरण, विकसित भारत 2047 मा योगदान, पारदर्शिता र निकाय शासनका पाँच उप विषयहरूमाथि गहन चर्चा गरिनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
