कोलकाता, 06 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बंगालको कृष्णानगरबाट तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्राले चुनाउ आयोगद्वारा बिहारमा मतदाता सूचीमा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को आदेशलाई सुप्रीम कोर्टमा चुनौती दिएकी छन्। उनले यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै न केवल यस आदेशलाई तत्काल प्रभावदेखि रद्द गरिने माग गरिन् तर यो पनि आग्रह गरिन् कि बंगाल समेत देशका अन्य कुनै पनि राज्यमा यस प्रकारको नीति लागू नगरियोस्।

टीएमसी सांसदको तर्क छ कि जुन नागरिक अगावै मतदाता सूचीमा पंजीकृत छ र वर्षौदेखि मतदान गर्दै आइऱहेको छ, उबाट एक पल्ट फेरि नागरिकता प्रमाणित गर्न दस्तावेज माग्नु एकदमै गलत हो। यो न केवल उसको लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको उल्लङ्घन हो तर संविधानको मूल भावना विरूद्ध पनि हो।

याचिकामा महुआले चुनाउ आयोगको आदेशलाई भारतीय संविधानको अनुच्छेद 14, 19(1), 21, 325 र 326 साथै जन प्रतिनिधित्व अधिनियम र मतदाता पञ्जीकरण नियमहरू विरुद्ध बताएकी छन्। उनको भनाई छ, यदि यो निर्देश लागू रह्यो भने लाखौं मानिसहरू विशेषगरी गरीब, वञ्चित र अन्तिम पंक्तिमा खड़ा समुदायहरूमा पर्ने नागरिक आफ्नो मताधिकारदेखि वञ्चित हुनसक्छन्। चुनाव आयोगद्वारा 24 जून, 2025 मा जारी निर्देश अनुसार, बिहारमा आगामी विधानसभा चुनाउ अगाड़ी मतदाता सूचीमा संशोधनको प्रक्रिया गरिनेछ। यस अन्तर्गत नागरिकहरूले आधार कार्ड वा राशन कार्ड जस्ता दस्तावेज होइन तर जन्म प्रमाण पत्र वा माता-पिताको नागरिकताको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

निर्देश अनुसार, जसको नाम 2003 को मतदाता सूचीमा थियो, उनीहरूले दस्तावेज देखाउने आवश्यकता छैन। तर 1987 भन्दा अगाड़ी जन्मेका मानिसहरूले आफ्नो जन्म प्रमाणपत्र दिनु अनिवार्य छ, 1987 देखि 2004 बीच जन्मिनेहरूले स्वयं वा आफ्नो आमा-बाबूमध्ये कुनै एकको प्रमाण दिनुपर्नेछ र 2004 पछि जन्मेका व्यक्तिहरूले स्वयंका साथै आमा र बाबू, दुवैको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

यस निर्णयलाई लिएर देशभरिमा आलोचना भइरहेको छ। धेरै सामाजिक संगठनहरू र विपक्षी दलहरूको भनाई छ, यो कदम लोकतन्त्रको निम्ति खतरा हो। विशेषगरी दलित, आदिवासी, प्रवासी मजदूरहरू र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बस्ने नागरिकहरूका लागि आवश्यक दस्तावेज जुटाउनसक्नु कठिन हुनेछ, जसबाट उनीहरू मतदाता सूचीबाट बाहिर हुनसक्छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी