नयाँ दिल्ली, 30 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा लाल किल्लाको प्राचीरबाट वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मा सुधारको घोषणापछि र आगामी 3-4 सेप्टेम्बरमा हुने जीएसटी काउन्सिलको बैठक अगाड़ी कांग्रेसले जीएसटी स्ल्याबको संख्या घटाउने माग उठाएको छ। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेशले शनिवार एक्स पोस्टमा भनेका छन्, जीएसटी स्ल्याबको संख्या चारदेखि घटाएर दुई गरिनुपर्छ र एमएसएमई सेक्टरको निम्ति प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाइनुपर्छ। उनले दाबी गरे, विपक्ष शासित आठ राज्य कर्नाटक, केरल, पञ्जाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, झारखण्डले व्यापक स्तरमा उपभोगका वस्तुहरूका लागि जीएसटी दरहरूमा कटौती र स्ल्याबको संख्या कम घर्ने प्रस्तावको समर्थन गरेका छन्।

उनले भने, यी आठ राज्यहरूले जीएसटी दरहरूमा कटौती र स्ल्याबको संख्या घटाउने प्रस्तावको समर्थनको साथ केही मागहरू पनि राखेका छन्। पहिलो माग यो हो कि एक यस्तो व्यवस्था बनाइयोस्, जसबाट ट्याक्स दरहरूमा कटौतीको सोझो लाभ उपभोक्ताहरूसम्म पुग्नु सुनिश्चित गर्नसकियोस्। दोस्रो माग छ, राज्यहरूलाई आगामी पाँच वर्षसम्म क्षतिपूर्ति दिइयोस्, जसमा 2024-25 लाई आधार वर्ष मानियोस् किनभने ट्याक्स कटौतीले राज्यहरूको आमदनीमा असर पर्नसक्छ। तेस्रो माग छ, लग्जरी र सिन गुड्स (ती उत्पाद जसको उपयोग साधारणतः स्वास्थ्य, समाज वा नैतिक मूल्यहरूको दृष्टिले हानिकारक मानिन्छ) माथि 40 प्रतिशतभन्दा अधिक अतिरिक्त ट्याक्स लगाइयोस् र त्यसबाट हुने पूरा आय राज्यहरूलाई दिइयोस्। वर्तमानमा केन्द्र सरकारले यस्ता उपकरणहरूबाट जुन आय प्राप्त गर्दछ, त्यो राज्यहरूको साथ साझा गर्दैन।

कांग्रेस महासचिव रमेशले भने, यी सुझाउहरूलाई केन्द्रिय वित्त मन्त्रालयको राष्ट्रिय लोक वित्त एवं नीति संस्थानद्वारा प्रकाशित शोध-पत्रहरूको पनि समर्थन प्राप्त छ। उसले लामो समयदेखि एक उत्तम, सरल र पारदर्शी जीएसटी व्यवस्थाको माग गरिरहेको छ, जसलाई ‘जीएसटी 2.0’ भनिन्दैछ। कांग्रेसको माग छ कि जीएसटी परिषदको आगामी बैठक केवल औपचारिकता नहोस् तर सबै राज्यहरूको हितहरूको रक्षा होस्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी