नयाँ दिल्ली, 06 अगस्त (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधवार दिल्ली स्थित कर्तव्य पथमा नवनिर्मित कर्तव्य भवन-3 को उद्घाटन गरे। यस अवसरमा केन्द्रिय आवास एवं शहरी मामिलाहरूका मन्त्री मनोहर लाल पनि उपस्थित थिए।

केन्द्रिय मन्त्री मनोहर लालले बताए, यो भवन 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रमा फैलेको छ र यसमा कूल 850 कार्यालय कक्ष छन्। भवनमा दुई बेसमेन्ट र भूतल सहित सात तला छन्। यो भवन सेन्ट्रल विस्टा परियोजना अन्तर्गत बनिने दश कमन सेन्ट्रल सेक्रेटेरियट भवनहरूमध्ये पहिलो हो। बाकी भवनहरूको निर्माण कार्य 31 दिसम्बर 2025 सम्म पूरा गरिनेछ र सबै मन्त्रालयहरूको स्थानान्तरण 30 अप्रेल 2026 सम्म गरिनेछ। यसको उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाहरूलाई अधिक प्रभावी बनाउनु, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय बढ़ाउनु तथा नीति क्रियान्वयनलाई गति प्रदान गर्नु हो।

उनले बताए, वर्तमाना धेरै प्रमुख मन्त्रालय 1950 र 1970 को दशकबीच निर्मित पुराना भवनहरू जस्तै शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन र निर्माण भवनबाट संचालित भइरहेका छन्, जुन अब संरचनात्मक रूपले कमजोर र अप्रभावी भइसकेको छ। कर्तव्य भवन जस्तो आधुनिक सुविधाहरूले सुसज्जित बिल्डिङहरू यी मन्त्रालयहरूलाई एकै परिसरमा ल्याएर कामकाजलाई अधिक सुचारु, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनेछ। यसमा गृह मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, ग्रामीण विकास मन्त्रालय, एमएसएमई मन्त्रालय, कार्मिक र प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालय र प्रधान वैज्ञानिक सल्लाहकारको कार्यालय हुनेछ। कर्तव्य भवन-03 लाई जीआरआईएचए-4 रेटिंग प्राप्त हरित भवनको रूपमा डिजाइन गरिएको छ। यसमा डबल-ग्लेज़्ड काँच, रूफटप सोलर प्यानल, सौर जल तापक, रेनवाटर हार्वेस्टिंग र उन्नत हीटिंग, वेन्टिलेशन र एयर कन्डीशनिंग सिस्टम जस्ता सुविधाहरू छन्। भवनमा ऊर्जा-बचत गर्ने एलईडी लाइट्स, स्मार्ट लिफ्ट्स र सेन्सर आधारित बिजुली नियन्त्रण प्रणाली लागेको छ। यसबाट यो भवनले पारम्परिक बिल्डिङहरूको तुलनामा 30 प्रतिशत कम ऊर्जाको उपयोग गर्नेछ।

भवनमा इलेक्ट्रिक वाहनहरूका लागि चार्जिङ स्टेशन, फोहोर प्रबन्धन संयंत्र, पुनर्नवीनीकरण निर्माण सामग्रीको उपयोग र शून्य-अपशिष्ट नीति जस्ता कदम पनि उठाइएको छ। यहाँ उत्पादित 5.34 लाख यूनिट सालाना सौर बिजुलीले ऊर्जाको आत्मनिर्भरतालाई पनि बढ़ाउनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी